देहरादून: वन विकास निगम में कर्मचारियों की मांग को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल और निगम के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई. इस दौरान निगम के कर्मचारी भी बैठक में शामिल हुए. खास बात यह रही कि कर्मचारियों ने पिछले लंबे समय से चल रही अपनी मांगों को वन मंत्री के सामने रखा. इसके बाद सकारात्मक चर्चा के बीच कई मांगों पर सहमति भी बनती दिखाई दी.
वन विकास निगम कर्मचारी कई मांगों को लेकर चर्चा के लिए पहुंचे थे. इसमें कर्मचारियों की वेतन विसंगति, उनके प्रमोशन और निगम के भीतर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले शामिल थे. इस दौरान बैठक में स्केलर पद पर वेतन विसंगति को विभागीय मंत्री ने गलत माना और इस पर वेतन विसंगति समिति में मामला ले जाने की बात कही.
इसी तरह स्केलर के खाली पदों पर प्रमोशन पर भी सहमति बनी है. वन विकास निगम में छोटे कर्मचारियों के दूरस्थ स्थानांतरण पर भी कर्मचारियों ने आपत्ति बताई थी, जिस पर विभागीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि यदि प्रमोशन के बाद इस स्थल पर पद खाली होंगे तो ऐसे कर्मचारियों को उन्हीं स्थानों पर तैनाती दी जाएगी. लेकिन यदि पद खाली नहीं हुई तो जरूर के आधार पर दूरस्थ क्षेत्रों में भी तबादला निगम की तरफ से किए जाएंगे.
इस दौरान लालकुआं में गड़बड़ी पर कार्रवाई की मांग को लेकर भी विभागीय मंत्री ने SIT की जांच रिपोर्ट के आधार पर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है. इसी तरह हरिद्वार में आरएम स्तर पर किए गए कार्यों की भी कर्मचारियों ने शिकायत की है, जिस पर विभागीय मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं.
कोई भी निर्णय दबाव में नहीं किया जाएगा और कर्मचारियों के हितों को भी दरकिनार नहीं होने दिया जाएगा. कर्मचारियों के साथ उनकी मांगों को लेकर जो बातचीत हुई है वह सकारात्मक रही है और अधिकतर मांगों पर कर्मचारियों ने चर्चा में हुए अंतिम निर्णयों पर सहमति जताई है.
सुबोध उनियाल, वन मंत्री
इस मामले में वन विकास निगम संगठन के पदाधिकारी एसएस रावत ने बताया कि विभिन्न 10 सूत्रीय मांगों पर विभागीय मंत्री से चर्चा की गई है. इसमें कई मांगों पर सहमति भी बन गई है, हालांकि बाकी दूसरी कई ऐसी मांगें भी हैं, जिन पर अभी सहमति बनना बाकी है.
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