बीकानेर: ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि आगामी गर्मी के मौसम में प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी. गुरुवार को बिजली विभाग के संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय सभागार में जोधपुर डिस्कॉम और बीकेईएसएल अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ये बातें कही.
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फाइलों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने की पुरानी परंपरा समाप्त की जाए और संबंधित अधिकारी एक साथ बैठकर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करें. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के फोन और पत्रों को प्राथमिकता से लिया जाए और अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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अधिशासी अभियंता को एपीओ करने के निर्देश: बीकेईएसएल के कार्मिकों द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ने सख्त नाराजगी जताई और कहा कि 24 घंटे फोन उठाया जाना चाहिए. आरडीएसएस कार्यों की धीमी प्रगति पर अधिशासी अभियंता विजय सिंह मीणा को एपीओ करने के निर्देश जोधपुर डिस्कॉम एमडी को दिए गए. नागर ने बैठक में निर्देश दिए कि सिंगल फेज कनेक्शन से खेतों में मोटर नहीं चलनी चाहिए और इसके लिए औचक निरीक्षण किए जाएं. किसानों से बकाया वसूली के लिए मार्च की बजाय अप्रैल में अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने तथा ट्रांसफार्मर पर नंबर अंकित कर उसे किसान के बिल में दर्शाने के निर्देश भी दिए गए.
बीकेईएसएल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हल्की आंधी-तूफान में भी बिजली आपूर्ति गड़बड़ा जाती है, ऐसे में फ्रेंचाइजी का क्या लाभ. उन्होंने निर्देश दिए कि बीकेईएसएल के सभी कार्यालयों में विजिलेंस कार्रवाई की जानकारी देने के लिए बोर्ड लगाए जाएं और बाहरी राज्यों से आए कार्मिकों को हटाकर राजस्थान व स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि आरडीएसएस कार्य तेजी से पूरे करने के लिए ठेके एक कंपनी को नहीं देकर विधानसभा क्षेत्रवार स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाएं. इस प्रस्ताव पर सभी जनप्रतिनिधियों ने सहमति जताई.
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कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने हदां 132 केवी जीएसएस कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई. वहीं, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने तीन वर्षों के बिजली बिलों की आसान किस्तों में वसूली, मीटर हटाने से पहले उपभोक्ताओं को विश्वास में लेने, विजिलेंस कार्रवाई नियमानुसार करने और सुनवाई एसई स्तर पर करने की मांग की. उन्होंने बीकेईएसएल में बाहरी कार्मिकों को हटाकर स्थानीय लोगों को अवसर देने और 100 अल्प वेतनभोगियों के स्थानांतरण को रद्द करने का अनुरोध भी ऊर्जा मंत्री से किया.
