रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर दिव्यांगजनों ने शुक्रवार को 1 घंटे तक प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस और दिव्यांगजनों के बीच झूमाझटकी भी हुई. पुलिस ने बलपूर्वक दिव्यांगजनों को बस में बैठाकर नया रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर पहुंचाया.
राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में दिव्यांगजन अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर 26 मार्च से धरना प्रदर्शन कर रहे थे. 31 मार्च की सुबह पुलिस ने उन्हें बस में बैठाकर धरना स्थल तूता पहुंचा दिया था. बिना किसी सूचना के शुक्रवार को दिव्यांगजन जय स्तंभ चौक पहुंचकर पैदल मार्च करने वाले थे, जिसे पुलिस बल ने रोक दिया.
छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष बोहितराम चंद्राकर ने बताया कि "शुक्रवार को जैसे-तैसे अपने साधन से धरना स्थल से हम लोग रायपुर के जयस्तंभ चौक पर प्रदर्शन करने के बाद पैदल मार्च के लिए निकलने वाले थे. लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी और बलपूर्वक सभी दिव्यांगजन भाई बहनों को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया. उसके बाद हम लोगों को नया रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर छोड़ दिया गया."

गोल बाजार थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर ने बताया कि "गोल बाजार थाना अंतर्गत जय स्तंभ चौक पर शुक्रवार को दोपहर 12 से 1 बजे तक दिव्यांगजनों ने प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकालने की जिद कर रहे थे. पुलिस का कहना था कि बिना किसी सूचना के कोई भी बीच सड़क पर प्रदर्शन करने के साथ ही पैदल मार्च नहीं कर सकता. इससे यातायात बाधित होता है और आम लोगों को इससे परेशानी होती है. ऐसी स्थिति में दिव्यांगजनों को पैदल मार्च करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. सुरक्षाबलों के द्वारा समझाए जाने के बाद आखिरकार दिव्यांगजन बस में बैठे और उन्हें नया रायपुर के तूता धरनास्थल पहुंचा दिया गया है."
दिव्यांगजनों की 6 सूत्रीय मांगें
01 सभी जगह पर काम करने वाले फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांग जनों का राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराकर फर्जी दिव्यांग शासकीय कर्मियों को बर्खास्त किया जाए.
02 दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 5 हजार रुपए मासिक पेंशन दिया जाए और बीपीएल की बाध्यता को खत्म किया जाए.
03 18 वर्ष से अधिक के अविवाहित दिव्यांग युवती और महिला को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाए.
04 दिव्यांगजन विशेष भर्ती अभियान चलाकर अति शीघ्र शासकीय पद निकलते हुए विज्ञापन जारी किया जाए.
05 शासकीय दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.
06 बेरोजगार दिव्यांगों को बिना गारंटर लोन दिलाया जाए और कोरोना के पूर्व दिए गए सभी लोन माफ किया जाए.