Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने लगाया आरोप, कहा- डीडीए पूर्वांचलियों को छठ पूजा मनाने से रोक रहा

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वार बंद रखकर पूर्वांचलियों को छठ पूजा मनाने से रोक रहा है. आतिशी ने दावा किया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ग्रेटर कैलाश के छठ घाट में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहा है. विशेष रूप से, डीडीए एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है.

आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, पूर्वांचल समुदाय के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण गेट बंद रखकर घाट तक उनकी पहुंच को रोक रहा है. व्यक्ति ने समुदाय के सदस्यों से एकजुट होने और सरकार पर द्वार खोलने के लिए दबाव डालने का आह्वान किया ताकि घाट पर छठ पूजा की जा सके. उसने शिकायत की, कि छठ पूजा करने की डीएम की अनुमति के बावजूद समुदाय के लोगों को घाट पर प्रवेश नहीं करने दिया गया.

की थी अवकाश की घोषणा: इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को छठ पूजा के लिए 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के निवासियों के लिए एक "महत्वपूर्ण त्योहार" बताया था. उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए 7 नवंबर को छुट्टी रखने का फैसला किया है, जिससे पूर्वांचल समुदाय उत्साह के साथ त्योहार मना सकें.

एलजी ने किया था अनुरोध: दिल्ली के मुख्य सचिव को संबोधित एक पत्र में आतिशी ने लिखा था, "छठ पूजा दिल्ली के एनसीटी के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है. तदनुसार, दिल्ली की एनसीटी सरकार ने 7 नवंबर 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है." यह घोषणा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अनुरोध के बाद की गई, जिन्होंने मुख्यमंत्री से छठ के तीसरे दिन पूर्ण सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आग्रह किया था.

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लिखा था सीएम को पत्र: मुख्यमंत्री आतिशी को लिखे पत्र में एलजी ने लिखा था, कुछ ही दिनों में, हम छठ मनाएंगे, जो चार दिनों तक मनाया जाने वाला एक भव्य त्योहार है. इसमें तीसरा दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इस वर्ष यह महत्वपूर्ण दिन 7 नवंबर को है, जिसे पहले ही प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया जा चुका है. मैं सरकार से 7 नवंबर, 2024 (गुरुवार) को पूर्ण अवकाश घोषित करने और आवश्यक प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह करता हूं.

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