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दिल्ली विधानसभा करेगी भारत सरकार के APMS सिस्टम का उपयोग - DELHI ASSEMBLY CAG REPORT PAC

विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कार्यालय में APMS की कार्यप्रणाली और इसके लाभों पर आधारित एक प्रस्तुति देखी.

विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष (etv bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 12, 2025 at 7:12 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के ऑडिट पैराग्राफ की प्रभावी निगरानी के लिए भारत सरकार के ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (APMS) सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का निर्णय लिया है. यह जानकारी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी है. इस संबंध में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने APMS को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डॉ. आशीष चंद्र वर्मा को निर्देश दिए.

इस दिशा में अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव (व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय) परमा सेन को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के लिए APMS के उपयोग की अनुमति मांगी थी. इसके उत्तर में सेन ने आश्वासन दिया कि जब तक दिल्ली सरकार अपनी स्वयं की प्रणाली विकसित नहीं कर लेती, तब तक वह भारत सरकार की APMS प्रणाली का उपयोग कर सकती है. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली की महालेखाकार रोली शुक्ला मालगे के प्रयासों से इस प्रक्रिया को गति मिली है. उनके सहयोग से भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच इस सॉफ्टवेयर को अपनाने की दिशा में सहमति बनी.

शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कार्यालय में APMS की कार्यप्रणाली और इसके लाभों पर आधारित एक प्रस्तुति देखी थी. नियंत्रक महालेखा अधिकारी (CGA) के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इस सत्र में स्पष्ट किया गया कि यह प्रणाली किस प्रकार से ऑडिट पैराग्राफ की ट्रैकिंग, समाधान और निगरानी में सहायता करेगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार द्वारा अपनी प्रणाली विकसित किए जाने तक भारत सरकार की APMS प्रणाली को अस्थायी रूप से अपनाया जाएगा. लोक लेखा समिति (PAC) की आगामी बैठकों को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग इस प्रणाली की शीघ्र स्थापना को प्राथमिकता दें और आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करें.

दिल्ली विधानसभा करेगी भारत सरकार के APMS सिस्टम का उपयोग
दिल्ली विधानसभा करेगी भारत सरकार के APMS सिस्टम का उपयोग (etv bharat)

जानिए कैसे काम करता है एपीएमएस:

CAG की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग सीएजी द्वारा रिपोर्ट किए गए पैरा पर ATN (एक्शन टेकेन नोट्स) तैयार करते हैं. विभागों को यह एटीएन तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, चाहे पीएसी उसकी जांच करे या न करें. भारत सरकार के व्यय विभाग ने सीएजी रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के बाद कार्रवाई की निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया है. इसके अलावा, इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए वे एपीएमएस प्रणाली (APMS - Audit Para Monitoring System) का उपयोग कर रहे हैं. यह एक वेब-आधारित कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली है, जो विभागों द्वारा सीएजी रिपोर्टों पर एक्शन टेकेन नोट्स और पब्लिक एकाउंट कमेटी रिपोर्टों पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने की निगरानी में सहायक है. इससे अनावश्यक विलंब और कागजी कार्यवाही समाप्त हो जाती है.

ये भी पढ़ें:

  1. CAG की ऑडिट रिपोर्टों पर दिल्ली विधानसभा में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, 30 अप्रैल तक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश
  2. मानसून सत्र से पहले दिल्ली विधानसभा होगी पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित, छतों का ड्रोन से हुआ निरीक्षण

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के ऑडिट पैराग्राफ की प्रभावी निगरानी के लिए भारत सरकार के ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (APMS) सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का निर्णय लिया है. यह जानकारी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी है. इस संबंध में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने APMS को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डॉ. आशीष चंद्र वर्मा को निर्देश दिए.

इस दिशा में अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव (व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय) परमा सेन को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के लिए APMS के उपयोग की अनुमति मांगी थी. इसके उत्तर में सेन ने आश्वासन दिया कि जब तक दिल्ली सरकार अपनी स्वयं की प्रणाली विकसित नहीं कर लेती, तब तक वह भारत सरकार की APMS प्रणाली का उपयोग कर सकती है. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली की महालेखाकार रोली शुक्ला मालगे के प्रयासों से इस प्रक्रिया को गति मिली है. उनके सहयोग से भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच इस सॉफ्टवेयर को अपनाने की दिशा में सहमति बनी.

शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कार्यालय में APMS की कार्यप्रणाली और इसके लाभों पर आधारित एक प्रस्तुति देखी थी. नियंत्रक महालेखा अधिकारी (CGA) के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इस सत्र में स्पष्ट किया गया कि यह प्रणाली किस प्रकार से ऑडिट पैराग्राफ की ट्रैकिंग, समाधान और निगरानी में सहायता करेगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार द्वारा अपनी प्रणाली विकसित किए जाने तक भारत सरकार की APMS प्रणाली को अस्थायी रूप से अपनाया जाएगा. लोक लेखा समिति (PAC) की आगामी बैठकों को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग इस प्रणाली की शीघ्र स्थापना को प्राथमिकता दें और आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करें.

दिल्ली विधानसभा करेगी भारत सरकार के APMS सिस्टम का उपयोग
दिल्ली विधानसभा करेगी भारत सरकार के APMS सिस्टम का उपयोग (etv bharat)

जानिए कैसे काम करता है एपीएमएस:

CAG की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग सीएजी द्वारा रिपोर्ट किए गए पैरा पर ATN (एक्शन टेकेन नोट्स) तैयार करते हैं. विभागों को यह एटीएन तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, चाहे पीएसी उसकी जांच करे या न करें. भारत सरकार के व्यय विभाग ने सीएजी रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के बाद कार्रवाई की निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया है. इसके अलावा, इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए वे एपीएमएस प्रणाली (APMS - Audit Para Monitoring System) का उपयोग कर रहे हैं. यह एक वेब-आधारित कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली है, जो विभागों द्वारा सीएजी रिपोर्टों पर एक्शन टेकेन नोट्स और पब्लिक एकाउंट कमेटी रिपोर्टों पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने की निगरानी में सहायक है. इससे अनावश्यक विलंब और कागजी कार्यवाही समाप्त हो जाती है.

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