रांची: अनुसूचित जाति समन्वय समिति के तत्वावधान में शनिवार को राजधानी रांची में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. समिति के सदस्यों ने झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के लिए आभार व्यक्त किया. साथ ही सरकार से मांग की कि अनुसूचित जातियों से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए.
प्रेस वार्ता में समिति के सदस्यों ने विशेष रूप से राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के गठन की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक असमानता से जूझ रहा है. इसके समाधान के लिए एक सशक्त और स्वतंत्र आयोग का गठन जरूरी है, ताकि समुदाय की समस्याओं की निगरानी और नीतिगत हस्तक्षेप संभव हो सके.
समिति के सदस्य संतोष रजक ने कहा कि हम अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग लंबे समय से कर रहे हैं. मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन अब हमें ठोस कार्रवाई चाहिए. यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो हम राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे.
समिति ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई हैं. शिक्षा, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अनुसूचित जाति समुदाय को अब भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
समिति ने घोषणा की है कि वे शीघ्र ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करेंगे. साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं की, तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा. प्रेस वार्ता में अन्य सदस्यों ने भी एकजुट होकर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही है.
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