लखनऊः प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3.56 लाख गेहूं किसानों को बड़ी राहत दी है. किसानों को सरकारी गेहूं बेचने के लिए होने वाली सत्यापन प्रक्रिया में राहत दी गई है. मुख्यमंत्री की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 100 कुंतल से ऊपर का गेहूं बेचने पर किसानों को सत्यापन की प्रक्रिया से अब पूरी तरह से छूट मिलेगी. सरकार ने यह बाध्यता खत्म कर दी है.
सरकार ने वेरिफिकेशन में दी राहतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश में कहा है कि किसानों को गेहूं बेचने में अब कोई बाधा नहीं होगी. सरकार ने सत्यापन का झंझट खत्म कर दिया है. इस आदेश से किसानों को समय पर लाभ दिलाने की दिशा में अहम निर्णय माना जा रहा है. इस आदेश के तहत
अनुमानित उत्पादन से तीन गुना तक बेच सकेंगे किसानः इस आदेश के तहत किसान अनुमानित उत्पादन की 3 गुना तक बिक्री कर सकेंगे, इससे अभिलेखों में त्रुटि इत्यादि से गेहूं बेचने में परेशानी नहीं होगी. इसे कृषक हित में एक और कदम बताया जा रहा है. खाद्य विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया है. दरअसल, पुराने नियम के तहत 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने से पहले किसानों को वेरीफिकेशन कराना होता था. सत्यापन के बाद ही किसान सीधे मंडी या फिर सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेच सकते थे. यह बाध्यता अब सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दी है. किसान अब सीधे बाजार में जाकर 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बिना वेरीफिकेशन के बेच सकेंगे.
अप्रैल के पहले हफ्ते में एक लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदः पहली बार अप्रैल के पहले सप्ताह में सरकार ने एक लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की है. प्रदेश में 356000 से अधिक किसानों ने इस साल गेहूं बिक्री करने के लिए क्रय केंद्रों पर अपना पंजीकरण कराया है. प्रदेश में करीब 20000 से अधिक किसानों से गेहूं की खरीदी की जा चुकी है यह प्रक्रिया 15 जून तक होगी सरकार 2425 रुपए प्रति कुंतल की दर से गेहूं खरीद रही है.
48 घंटे में मिलेगा भुगतानः मालूम हो कि बीते दिनों सरकार ने प्रदेश में किसानों को बिना पंजीकरण और सत्यापन के 100 कुंतल से अधिक गेहूं बेचने की सुविधा देने की बात कही थी जिसे आज मुख्यमंत्री ने लागू कर दिया है इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद किसानों को 48 घंटे के अंदर ही उसका भुगतान हो जाया करेगा.
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