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छत्तीसगढ़ की 1460 ग्राम पंचायतों में जल्द ही डिजिटल सेवा केंद्र खुलेंगे, बिल का भुगतान होगा आसान - IGITAL SERVICES IN PANCHAYATS

सीएम साय ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरुरतमंदों को सशक्त बनाया जा रहा है.

PM Housing Scheme
मोदी की एक और गारंटी पूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 15, 2025 at 9:38 AM IST

Updated : April 15, 2025 at 12:51 PM IST

4 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने का ऐलान सीएम विष्णु देव साय ने किया है. सीएम साय ने सोमवार को पंचायतों में डिजिटल सेवाओं की घोषणा की. सीएम ने कहा कि पंचायत में डिजिटल सेवाओं की शुरुआत होने से लोगों का काम आसान हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने ये ऐलान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जंयती पर किया. सीएम ने इस मौके पर एक बार फिर नक्सलियों से समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की.

पंचायतों में डिजिटल सेवाओं की घोषणा: शासन की ओर से चलाई जाने वाली लोक कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार लोगों को सशक्त बनाने का काम कर ही है. सीएम ने कहा कि हमने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना जैसे कई काम शुरु किए. इन सभी योजनाओं से जनता को सीधा लाभ मिल रहा है.

1460 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र: डिजिटल सेवा केंद्र के जरिए नकद लेन देन जैसी सेवाओं में फायदा मिलेगा. इसके साथ ही डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना अब लोगों के लिए सरल हो जाएगा. मृत्यु प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए कहीं और जाने की अब जरुरत नहीं होगी. प्रत्येक विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों में ये सुविधाएं स्थापित करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों (ग्राम प्रधानों) के बीच एक एमओयू साइन किया गया है. इस सुविधा के जरिए ग्रामीण अपने खाते से पैसे भी आसानी से निकाल सकेंगे. बिजली, पानी और बकाया बिल का भुगतान कर सकेंगे. बीमा राशि का पैसा भी ले सकेंगे.

योजना से मिलेगा ये लाभ: विभाग से जुड़े अफसर ने बताया कि हम मोदी की गारंटी के तहत सिर्फ 16 महीनों में अधिकांश वादे पूरे कर दिए हैं. जिसमें किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी, दो साल का लंबित धान बोनस का भुगतान, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना , बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन योजना और 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता शामिल है.

प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुविधा केंद्रों की शुरुआत के लिए हमारी सरकार ने MoU किया है. अब गांव में ही इससे जुड़ी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी और लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड: मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड 'वोकल फॉर लोकल' और आत्मनिर्भर भारत के साथ ग्रामीण रोजगार प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है. सीएम ने घोषणा की कि सरकार ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर रही है.

हम एक और वादा पूरा कर रहे हैं. हर पंचायत को पूरी सुविधाएं मिलें इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं. हम अटल पंचायत डिजिटल सेवा केंद्रों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं. 24 अप्रैल को पंचायत दिवस से 1,460 ग्राम पंचायतों में इसकी शुरुआत होगी. लोगों को पंचायतों में सभी तरह की सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

नक्सलियों से अपील: सीएम ने कहा कि हमें जल संरक्षण पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जल स्तर लगातार गिर रहा है. हमारी सरकार 3.5 लाख घर भी देने जा रही है. आवास प्लस योजना पहले ही शुरू हो चुकी है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पंचायत मंत्री से इस बारे में चर्चा की है. नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के रुख की पुष्टि करते हुए सीएम ने कहा, जब से हम सत्ता में आए हैं, हम नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं. हम आपसे हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील करते हैं. सरकार उन लोगों के साथ न्याय कर रही है जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आया फोन, इस महीने साढ़े तीन लाख पीएम आवास की मिलेगी स्वीकृति: सीएम विष्णुदेव साय
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने का ऐलान सीएम विष्णु देव साय ने किया है. सीएम साय ने सोमवार को पंचायतों में डिजिटल सेवाओं की घोषणा की. सीएम ने कहा कि पंचायत में डिजिटल सेवाओं की शुरुआत होने से लोगों का काम आसान हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने ये ऐलान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जंयती पर किया. सीएम ने इस मौके पर एक बार फिर नक्सलियों से समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की.

पंचायतों में डिजिटल सेवाओं की घोषणा: शासन की ओर से चलाई जाने वाली लोक कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार लोगों को सशक्त बनाने का काम कर ही है. सीएम ने कहा कि हमने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना जैसे कई काम शुरु किए. इन सभी योजनाओं से जनता को सीधा लाभ मिल रहा है.

1460 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र: डिजिटल सेवा केंद्र के जरिए नकद लेन देन जैसी सेवाओं में फायदा मिलेगा. इसके साथ ही डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना अब लोगों के लिए सरल हो जाएगा. मृत्यु प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए कहीं और जाने की अब जरुरत नहीं होगी. प्रत्येक विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों में ये सुविधाएं स्थापित करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों (ग्राम प्रधानों) के बीच एक एमओयू साइन किया गया है. इस सुविधा के जरिए ग्रामीण अपने खाते से पैसे भी आसानी से निकाल सकेंगे. बिजली, पानी और बकाया बिल का भुगतान कर सकेंगे. बीमा राशि का पैसा भी ले सकेंगे.

योजना से मिलेगा ये लाभ: विभाग से जुड़े अफसर ने बताया कि हम मोदी की गारंटी के तहत सिर्फ 16 महीनों में अधिकांश वादे पूरे कर दिए हैं. जिसमें किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी, दो साल का लंबित धान बोनस का भुगतान, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना , बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन योजना और 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता शामिल है.

प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुविधा केंद्रों की शुरुआत के लिए हमारी सरकार ने MoU किया है. अब गांव में ही इससे जुड़ी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी और लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड: मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड 'वोकल फॉर लोकल' और आत्मनिर्भर भारत के साथ ग्रामीण रोजगार प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है. सीएम ने घोषणा की कि सरकार ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर रही है.

हम एक और वादा पूरा कर रहे हैं. हर पंचायत को पूरी सुविधाएं मिलें इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं. हम अटल पंचायत डिजिटल सेवा केंद्रों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं. 24 अप्रैल को पंचायत दिवस से 1,460 ग्राम पंचायतों में इसकी शुरुआत होगी. लोगों को पंचायतों में सभी तरह की सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

नक्सलियों से अपील: सीएम ने कहा कि हमें जल संरक्षण पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जल स्तर लगातार गिर रहा है. हमारी सरकार 3.5 लाख घर भी देने जा रही है. आवास प्लस योजना पहले ही शुरू हो चुकी है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पंचायत मंत्री से इस बारे में चर्चा की है. नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के रुख की पुष्टि करते हुए सीएम ने कहा, जब से हम सत्ता में आए हैं, हम नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं. हम आपसे हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील करते हैं. सरकार उन लोगों के साथ न्याय कर रही है जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं

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Last Updated : April 15, 2025 at 12:51 PM IST
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