शिमला: हिमाचल में खाली पदों को भरने के लिए सरकार नई तबादला पॉलिसी लाएगी. विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में ट्राइबल कैडर को लेकर सवाल उठा था. वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में कहा कि ट्राइबल एरिया में सेवाएं देने के लिए अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं. जिस कारण ऐसे क्षेत्रों में काफी संख्या में पद खाली चल रहे हैं. इसको देखते हुए ट्राइबल कैडर को बहाल करने की जरूरत है.
अब इस आधार पर होंगी नियुक्तियां
जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अब सरकार ट्राइबल एरिया के लिए नई प्रक्रिया अपनाने जा रही है. जिसमें जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी. सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में, खासकर जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए युक्तिकरण की नीति लाई जाएगी. इसके लिए सरकार युक्तिकरण नीति पर काम कर रही है. यह नीति जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित होगी, ताकि किसी भी विभाग, निगम और बोर्डों में कोई पद खाली न रहे.
'स्थाई नियुक्ति के लिए प्रयास जारी'
इससे पहले डाॅ. जनकराज के मूल प्रश्न के उत्तर में बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी चिंता का विषय है. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह जनजातीय क्षेत्रों में खाली पदों की समस्या को दूर करने के लिए ट्राइबल सब काॅडर फिर से शुरू करने पर विचार करें. उन्होंने कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में 45 पदों पर कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं. इन विभागों में स्थाई नियुक्ति के लिए प्रयास जारी हैं.
विधायक जनकराज का सवाल
बता दें कि भरमौर के विधायक डॉ. जनकराज का सवाल का सवाल था कि भरमौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत विभिन्न विभागों में सरकारी अधिकारियों के कितने पदों पर कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सेवाएं दी जा रही है. सरकार इन रिक्त पदों पर कब तक स्थाई नियुक्ति प्रदान करने का विचार रखती है.
