देहरादून: नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं. इसी क्रम में सोमवार को सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास से सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की. बैठक के दौरान सभी जिलाधिकारी अपने जिलों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, पेयजल आपूर्ति बनाए रखने और वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.
सीएम धामी ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए. जिलों में खाद्य पदार्थों की लगातार सैंपलिंग की जाए. बरसात से पहले रिवर ड्रेजिंग और नालों की सफाई का कार्य पूरा किया जाए. जन शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान हो. इसके लिए जनता दरबार, तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों का आयोजन किया जाए. इसके अलावा, समय-समय पर ब्लॉक स्तर तक बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएं. वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रिस्पांस टाइम कम से कम किया जाए.
सीएम ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं समय से मुकम्मल की जाए. यात्रा मार्ग से जुड़े सभी जिलों में कंट्रोल रूम को पूरी तरह से सक्रिय रखे. यात्रा के दौरान ट्रैफिक प्लान और श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें. साथ ही संबंधित जिलाधिकारी समय-समय पर मार्गों का स्थलीय निरीक्षण भी करें. सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 15 दिन के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं. जिलों की मुख्य समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीम बनाकर समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें.
सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए की एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक समय से तैनात कार्मिकों के ट्रांसफर की जल्द कार्रवाई की जाए. ग्रीष्मकाल को देखते हुए जिलों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए. आवश्यकता पड़ने पर पेयजल टैंकरों की पूरी व्यवस्था रखी जाए. विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए सभी व्यवस्थाएं पहले से दुरस्त की जाए. केंद्र और राज्य सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का आम जन को पूरा लाभ मिले, इसके लिए योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाए.
शासन से जिलाधिकारियों को निर्देश: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर अब जिलाधिकारियों को शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं. इस संदर्भ में यात्रा मार्ग से संबंधित जिलाधिकारियों को लोक निर्माण विभाग के सचिव ने पत्र लिखा है. जिसमें यात्रा मार्ग को व्यवस्थित करने और दूसरे जरूरी कामों पर भी विभाग को जानकारी देने के लिए कहा गया है. उधर ब्लैक स्पॉट क्षेत्र की भी लोक निर्माण विभाग निगरानी कर रहा है. ताकि यहां सड़क मार्ग की कमी के कारण यात्रियों को असुविधा न हो.
चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जहां एक तरफ यात्रा मार्ग पर कई बार निरीक्षण किया जा चुका है, तो अब यात्रा शुरू होने से ठीक पहले जिलाधिकारियों को भी मामले पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इस मामले में लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है. इसमें रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार के जिलाधिकारियों को भी मार्ग पर व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
ब्लैक स्पॉट क्षेत्र में PWD कर रहा विशेष प्रयास: लोक निर्माण विभाग ब्लैक स्पॉट क्षेत्र में भी विशेष रूप से निगरानी रख रहा है. दरअसल परिवहन विभाग ने चारधाम क्षेत्रों में कई ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं. ऐसे में लोक निर्माण विभाग इन ब्लैक स्पॉट का भी निरीक्षण कर रहा है. साथ ही ब्लैक स्पॉट में सड़क मार्ग को बेहतर कर रहा है. ताकि यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सके और दुर्घटना की संभावना को भी कम किया जा सके.
चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले शासन ने अपर सचिव लोक निर्माण विभाग को भी चारधाम मार्ग पर निरीक्षण की जिम्मेदारी दी थी. जिसके बाद अपर सचिव की रिपोर्ट पर जरूरी कार्रवाई भी की गई है. चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होनी है. पहले गंगोत्री, यमुनोत्री और फिर केदारनाथ और बदरीनाथ के कपाट खोले जाने हैं. जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना है. हालांकि हर साल यात्रा मार्ग को यात्रा से पहले ही दुरुस्त किया जाता है. लेकिन पिछले साल श्रद्धालुओं की संख्या बेहद ज्यादा होने के कारण कुछ जगहों पर दिक्कत आई थी. ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रहे और यात्रा मार्ग में यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
लोक निर्माण विभाग सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि यात्रा के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. इस संदर्भ में विभाग के अधिकारियों को मार्गों का निरीक्षण करने, कमी पाए जाने पर इन्हें बेहतर करने के लिए भी कहा गया है. इसके अलावा जिलाधिकारियों को भी पत्र लिख दिए गए हैं और जिलों के स्तर पर जो भी डिमांड की जाएगी, उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी.
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