Delhi: हर दो किमी के दायरे में मिलेंगे छठ घाट, मुख्यमंत्री आतिशी ने दी सुविधा

नई दिल्ली: देशभर में 'नहाय खाए' के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली में इस बार 1000 से अधिक छठ घाट बनाए गए हैं, जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं. दिल्ली में छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को हर जगह 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में छठ घाट मिलेगा.

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि छठ का त्योहार पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है. एक समय था जब दिल्ली से पूर्वांचली भाई-बहनों को छठ के लिए ट्रेनों व बसों से दूर अपने गांव जाना पड़ता था. पूर्वांचल के लोगों को त्योहार मनाने के लिए दिल्ली छोड़ना ना पड़े और वह दिल्ली में रहकर अपना त्योहार मना सके इसके लिए आम आदमी पार्टी ने काम किया है. जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पिछले 10 सालों से दिल्ली में इस महापर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि इस साल छठ का भव्य आयोजन दिल्ली में हो रहा है. 7 नवंबर को अस्त होते सूर्य को अर्घ चढ़ाया जाएगा. इस दिन दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की. इसका नोटिफिकेशन बुधवार तक निकल जाएगा. इसके अतिरिक्त पूरी दिल्ली में इस साल भी दिल्ली सरकार द्वारा 1000 से ज़्यादा भव्य छठ घाटों का निर्माण करवाया गया है. जहां पर 7 नवंबर की शाम और 8 नवंबर की सुबह पूजा कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में कहीं भी पूर्वांचल के लोग रहते हैं तो उन्हें छठ पर्व मनाने के लिए एक या दो किलोमीटर से दूर नहीं जाना पड़ेगा.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 2014 में केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे, लेकिन आज 10 साल के बाद केजरीवाल के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं. आर्टिफिशियल छठ घाट पीडब्ल्यूडी व इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट की ओर से बनाए जाते हैं. दिल्ली जल बोर्ड पानी का इंतजाम करता है. मेडिकल सुविधाएं भी बड़े छठ घाटों पर हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है. राजस्व विभाग द्वारा टेंट लाइट साउंड आदि का इंतजाम किया जाता है.

अपराध पर भाजपा की केंद्र सरकार को घेरा: दिल्ली में आए दिन हो रहे अपराध की घटनाओं पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है. बाकी सभी सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के अधीन है. भाजपा की केंद्र सरकार की समस्या यही है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को रोकने में समय जाता है. उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली को सुरक्षित रखें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं. यदि दिल्ली के लोगों ने गलती से भाजपा को वोट दिया तो जो बंटाधार लॉ एंड ऑर्डर का किया है वही हाल बिजली, पानी और अस्पताल का कर देंगे.

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