जयपुर : प्रदेश की भजनलाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन को लेकर सख्त रूप अपनाया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता का कल्याण ही हमारा एकमात्र ध्येय है. बजट क्रियान्वयन में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारकर ही हम आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार और विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे.
सीएम भजनलाल ने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ उतारा जाए. विकास कार्यों एवं योजनाओं की क्रियान्विति में संबंधित अधिकारी और ठेकेदार के लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाए. विकास कार्यों के लिए समयबद्ध भू-आवंटन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को पर्याप्त पेयजल और किसानों को सिंचाई जल सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 सहित विभिन्न कार्यों में देरी ना हो. नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों की प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा करें. उन्होंने वृहद् पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की.
पाइनलाइन बिछाने में विभाग रखें तालमेल: मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को पेयजल पाइपलाइन एवं सीवर लाइन बिछाने में परस्पर बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश दिए ताकि सड़कें बार बार नहीं तोड़ी जाएं. उन्होंने ऐसी क्षतिग्रस्त सड़कों के शीघ्र मरम्मत तथा जिला कलेक्टर्स को इस संबंध में प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ‘कॉल बिफोर यू डिग’ ऐप लॉन्च किया. इससे संबंधित विभाग और एजेंसियां तालमेल से कार्य करते हैं और सड़कों को कम से कम क्षति होती है. सड़कों की मरम्मत भी समय पर हो जाती है. उन्होंने इस ऐप का अधिकतम उपयोग करने को कहा.
आधुनिक सुविधाओं से लेस होगा पेट्रो जोन: उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी (बालोतरा) से निकलने वाले डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों के लिए राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना में गति लाई जाए. यह आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है, इसलिए विश्वस्तरीय सड़क तंत्र सहित आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं. उन्होंने जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मण्डपम के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने आम उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए विद्युत दरें नियत करने के निर्देश दिए. ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश में प्रस्तावित पंप स्टोरेज परियोजनाओं में गति लाने को कहा. उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग प्रत्येक जिले में प्रस्तावित एक आदर्श सौर ग्राम के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी जारी करें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शहरों से लेकर दूरस्थ गांव-ढाणी तक प्रभावी चिकित्सा तंत्र विकसित कर रही है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अविलम्ब लंबित बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया.मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, जल संसाधन, सिंचित क्षेत्र विकास, खेल एवं युवा मामलात, पर्यटन एवं वित्त विभाग सहित विभिन्न विभागों की लंबित घोषणाओं की समीक्षा की.
