चंपई सोरेन कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, राज्य में जेट परीक्षा का रास्ता साफ

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By ETV Bharat Jharkhand Desk

Published : Feb 12, 2024, 7:42 PM IST

Updated : Feb 12, 2024, 7:55 PM IST

Champai Soren cabinet decisions

Champai Soren cabinet decisions. सोमवार को रांची में चंपई सोरेन कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई, जिसमें कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के आयोजन से संबंधित नियमावली के गठन की स्वीकृति प्रदान की है.

जानकारी देतीं कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल

रांची: राज्य में लंबे समय से जेट परीक्षा आयोजित होने की प्रतिक्षा कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. चंपई सोरेन कैबिनेट ने इस परीक्षा से संबंधित नियमावली को मंजूरी प्रदान करते हुए इसके आयोजन का रास्ता प्रशस्त कर दिया है. सोमवार 12 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की गई. इसके तहत झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय एंजीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति एवं एचडी में प्रवेश हेतु झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट के आयोजन से संबंधित नियमावली के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई.

कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि मंत्री परिषद के द्वारा राज्य के शिक्षा निदेशालय राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में शिक्षक एवं अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीय एवं सेवा शर्तों के लिए झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति प्रदान की है. इसके अलावे मंत्री परिषद ने राज्य के छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के उद्देश्य से मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है.

एपी सिंह के नेतृत्व में बना पांचवा राज्य वित्त आयोग

मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पांचवें राज्य वित्त आयोग के गठन की स्वीकृति प्रदान की है. इस आयोग के अध्यक्ष एपी सिंह होंगे जबकि सदस्य के रुप में हरिश्वर दयाल सहित अन्य होंगे. मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य विधि आयोग के कार्यकाल को 13 नवंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है. कल्याण विभाग के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए राज सरकार ने छात्रावास पोषण योजना 2024 के गठन की स्वीकृति दी है. इसके तहत एनजीओ के माध्यम से छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.

कृषि विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करते हुए कैबिनेट ने कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान की छूट की राशि तीन प्रतिशत से बढ़कर 4% कर दी है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 25 की योजना की स्वीकृति प्रदान की है.

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Last Updated :Feb 12, 2024, 7:55 PM IST
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