शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं. इस दौरान वो विभिन्न विभागों के केंद्रीय मंत्रियों से मिल कर प्रदेश की पैरवी कर रहे हैं. इसी बीच स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और विभिन्न योजनाओं के तहत लम्बित धनराशि जल्द जारी करने का आग्रह किया.
डॉ. धनीराम शांडिल ने निर्भया निधि से मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख-आश्रय परिसर परियोजना के लिए 132.41 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का आग्रह किया. उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख-आश्रय परिसर परियोजना के तहत एक ही स्थान पर आवासीय सुविधा के साथ-साथ प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र व मनोरंजन से सम्बंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. इस केंद्र में अनाथ, परित्यक्त बच्चों, वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजनों और शक्ति सदन में रहने वाली महिलाओं को रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी.
इतने करोड़ की और रखी मांग
धनीराम शांडिल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से संचालित बाल देखभाल संस्थानों के लम्बित भुगतान के रूप में 3,68,76,538 रुपये की राशि जारी करने का भी आग्रह किया. उन्होंने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय क्रेच योजना/पालना योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 व 2021-22 के लिए 91.33 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.80 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.22 करोड़ रुपये की लम्बित राशि जारी करने का भी आग्रह किया. धनीराम शांडिल ने कहा कि 'वन-स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, शक्ति सदन, सखी निवास और महिला सशक्तिकरण हब के तहत प्रबन्धन लागत वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन मानकों से कम है. इन मानकों को राज्य में प्रचलित न्यूनतम वेतन के बराबर लाया जाना चाहिए. उन्होंने जिला सिरमौर स्थित पावंटा साहिब में सखी निवास के निर्माण के लिए अंतिम किस्त के रूप में 27.85 लाख रुपये की राशि भी जारी करने का आग्रह किया.'
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