शिमला: हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 मार्च को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट अनुमान पेश किया था. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ये बजट अनुमान 58,514 करोड़ का था, लेकिन बुधवार को ये बजट बढ़कर 62,387 करोड़ 61 लाख 88 हजार रुपए का हो गया, जिसे सदन में पारित किया गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 सदन में पेश किया. जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित किया. इस विधेयक के पारित होने के साथ ही प्रदेश सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उक्त राशि खर्च करने की शक्ति मिल गई है.
विकास पर खर्च होंगे 24 रुपए
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पारित बजट का बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन पर खर्च होगा. एक अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में सरकार द्वारा प्रति 100 रुपए में से वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 20 रुपए, विकास पर 24 रुपए, ब्याज की अदायगी पर 12 रुपए, ऋण अदायगी पर 10 रुपए और स्वायत संस्थानों के लिए ग्रांट पर 09 रुपए खर्च किए जाएंगे.
10 नई योजनाओं का ऐलान
वहीं, सीएम सुक्खू ने वर्ष 2025-26 के बजट में करीब 10 नई योजनाओं का भी ऐलान किया है. इस बार बजट का फोकस ग्रामीण आर्थिक पर रहेगा. ग्रामीणों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए गाय और भैंस के दूध में 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. इसी तरह से प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की खरीद का समर्थन मूल्य 10 रुपए और गेहूं खरीद का समर्थन मूल्य 20 रुपए बढ़ाया गया है. इस बार के बजट में हल्दी भी 90 रुपए किलो खरीदने का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कृषि ऋणों के कारण नीलामी के कगार पर पहुंच चुके किसानों की जमीन को बचाने के लिए एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू करने की घोषणा की है. जिसमें सरकार वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत ऐसे किसानों के मूलधन पर लगने वाले ब्याज के 50 फीसदी हिस्से का वहन करेगी.
मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाई
हिमाचल में मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी बढ़ाने का भी बजट में ऐलान किया गया है. अब मनरेगा श्रमिकों को अगले वित्त वर्ष से 300 की जगह 320 रुपए दिहाड़ी दी जाएगी. इसी तरह से न्यूनतम दिहाड़ी को भी 400 से बढ़ाकर 425 रुपए किया गया था. वहीं, बजट में इस बार प्रदेश में 25 हजार युवाओं को नौकरियां देने, कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए, आउटसोर्स कर्मचारी को 12,750 न्यूनतम वेतन देने, प्रदेश में 70 से 75 साल की आयु के पेंशनरों को बकाया एरियर का भुगतान करने सहित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है.
