जयपुर : नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की ओर से देशभर में हो रहे धरने और प्रदर्शन पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए नेशनल हेराल्ड केस में भाजपा का पक्ष रखते हुए कहा कि मोदी कानून में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जो अपराध करेगा उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा. स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति को हड़प लिया गया. यह मुकदमा भी कोई बीजेपी या सरकार ने नहीं दर्ज कराया है. यह मुकदमा खुद कोर्ट की ओर से दर्ज कराया गया है. यह भी तब हुआ जब कांग्रेस के ही देश में प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस राज में ही यह मुकदमा दर्ज हुआ. कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टी के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, उस पर बिना वजह बवाल खड़ा कर रहे हैं. नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ की संपत्ति खुर्द बुर्द कर देना 'गांधी परिवार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट' था. वहीं, वक्फ बोर्ड को लेकर मदन राठौड़ ने कहा कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए. इस संस्था पर कुछ मठाधीशों का कब्जा रहा है, इस बिल के बाद गरीब, जरूरतमंद मुस्लिम समाज को लाभ मिलेगा.
'गांधी परिवार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट' : राठौड़ ने नेशनल हैराल्ड मामले में कहा कि ईडी ने सेक्शन 8 में रिपोर्ट दी, कोर्ट ने कहा है कि 25 तारीख को इस मामले में सुनवाई करेंगे इसमें हाय तौबा क्यों ? सोनिया और राहुल बेल पर हैं इस मामले में कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी. राठौड़ ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या देश में कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी को षड्यंत्र पूर्वक कब्जा करने पर क्या हम सब चुप रह जाएं? मोदी सरकार में कानून अपना काम कर रहा है और करता रहेगा.
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बोर्ड की संपत्तियों पर मठाधीशों का कब्जा : राठौड़ ने वकफ बोर्ड संशोधन बिल पर कहा कि बोर्ड कोई धार्मिक स्थल नहीं है, यह अल्लाह के नाम पर दी गई संपत्ति है. इसमें संपत्ति वही दे सकता है जो मुस्लिम हो, फिर जयपुर सहित अन्य जगहों के रेलवे स्टेशन, दिल्ली का लाल किला बोर्ड की संपत्ति कैसे हो गई? 2004 में सच्चर कमेटी ने कहा कि बोर्ड की चार लाख एकड़ जमीन है, लेकिन वह अब 8 लाख एकड़ जमीन कैसे हो गई? मुस्लिम समाज बहुत कमजोर है, ऐसा कौन मुस्लिम है जो अपनी संपत्ति दे दे. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ और जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्ति को बोर्ड में रखा गया था. भाजपा चाहती है कि गरीब मुसलमान भी मजबूत बने, उनकी चिंता कौन करेगा? इस संपत्ति से उनका भला क्यों नहीं हो सकता है?
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हिंदुस्तान में आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति बोर्ड के पास है, जबकि इनकम केवल 163 करोड़ ही है. समीक्षा हो और उचित व्यवस्था होनी चाहिए. राठौड़ ने कहा कि यह तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जो गरीब मुसलमान के लिए उपयोग होना चाहिए और नहीं हो रहा तो हमने निगरानी के लिए लगाया. कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है, इस बिल से गरीब, जरूरत मंद और महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिन्हें आपत्ति है वो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड में मठाधीश बने हुए है. उनका कब्जा था, जिसे खत्म करने का काम किया जा रहा है.
