बिहार में निवेशकों के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना, मुफ्त जमीन से लेकर मिलेंगी कई सुविधाएं

पटना : बिहार में उद्योग लगाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP-2025) को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उद्योग विभाग के इस नीति पर मुहर लगी.

कंपनियों को मिलेगी मुफ्त जमीन : बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इस पैकेज का मकसद बिहार में नए उद्योगों को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है. इस नीति के तहत जो कंपनियां बिहार में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करेंगी और 1000 से ज्यादा रोजगार देंगी, उन्हें 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त दी जाएगी. इसके अलावा 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला किया गया है.

''सरकार ने एक रुपये के टोकन मनी पर कंपनियों को जमीन देने का निर्णय लिया है. फॉर्च्युन 500 की श्रेणी में आने वाली कंपनियों को यह सुविधा दी जाएगी. ऐसी कंपनियों को 10 एकड़ तक जमीन केवल 1 रुपये टोकन मनी पर दी जाएगी."- अमृत लाल मीणा, मुख्य सचिव, बिहार

तीन तरह की वित्तीय मदद : बिहार सरकार की ओर से छोटे निवेशकों को भी बिहार में कंपनी लगाने में राहत दी गई है. वैसे छोटे निवेशकों को बियाडा की जमीन पर 50 फीसद छूट मिलेगी. नए उद्योग लगाने वालों को तीन विकल्पों में से किसी एक के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी. इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

अन्य रियायतें और प्रोत्साहन : कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिया गया उसके अनुसार कंपनियों को अनेक तरह की सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाएगी. सरकार की तरफ से जो सुविधा उद्योग लगाने वालों को दी जाएगी उसके प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं.

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योजना का लाभ की समय सीमा : मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा का कहना है कि इस योजना या पैकेज का लाभ 31 मार्च 2026 तक मिल सकेगा. सरकार के इस निर्णय के बाद उम्मीद है कि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. जिससे बिहार का विकास तेजी से संभव होगा.

उद्योग जगत ने किया स्वागत : बिहार सरकार के द्वारा बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025 के कैबिनेट मंजूरी का CII ने स्वागत किया है. CII बिहार चैप्टर के अध्यक्ष गौरव साह का कहना है कि सीआईआई ने बिहार सरकार के उद्योग विभाग के साथ एक विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है. जिसमें 2046-47 तक बिहार की अर्थव्यवस्था 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है.

"सरकार का निर्णय बिहार के विजन को लेकर तैयार रोड मैप में बहुत कारगर साबित होगा. इस पॉलिसी के आने के बाद बाहर के इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक होंगे."- गौरव शाह, अध्यक्ष, CII बिहार चैप्टर

पलायन पर लगेगी रोक : गौरव साह का मानना है कि सरकार की इस पॉलिसी के आने के बाद सबसे ज्यादा लाभ बिहार के युवाओं को मिलेगा. बिहार में 58% युवा आबादी है. रोजगार के लिए यहां के युवाओं को पलायन करना पड़ता है. इस योजना के आने के बाद न केवल पलायन पर रोक लगेगी बल्कि बिहार के बाहर काम करने वाले लोग भी वापस रोजगार के लिए बिहार वापस आ सकेंगे. इस पॉलिसी के बाद बिहार श्रम आपूर्ति करने वाले राज्य से उद्यमिता देने वाले राज्य में शामिल हो जाएगा.

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