पटना : लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि बिहार आने में हवाई जहाज का किराया बहुत ज्यादा रहता है. अन्य राज्यों की अपेक्षा उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है. ऐसे में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
'अब हवाई जहाज से बिहार आना होगा सस्ता' : मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में, वायुयान में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ पर वैट की दर सरकार ने घटाई है. एटीएफ की वैट की दर 29% से घटाकर 4% किया गया है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का कहना है कि इससे जहां एक ओर किराया कम होगा, वहीं विमानों की संख्या भी बढ़ेगी.
''उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में बिहार का एटीएफ पर वैट ज्यादा था. इस कारण वायुयान कंपनियों द्वारा उन्हीं राज्यों में एटीएफ का क्रय कर लिया जाता था जहां वैट की दर कम है. अब वैट की दर कम होने से टिकट की कीमत घट जाएगी.''- एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, बिहार कैबिनेट विभाग
7 सालों के प्रयास के बाद VAT घटा : बता दें कि, बिहार में पटना के अलावा दरभंगा और गया एयरपोर्ट से विमान के उड़ान का संचालन होता है. नीतीश सरकार के एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट घटने से इन एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या बढ़ेगी. 7 सालों के प्रयास के बाद नीतीश सरकार ने वैट की दर घटाने का फैसला लिया है. यह वायुयान संगठन निदेशालय की मांग पर हुआ है.
2018 से 29% रहा है वैट की दर : नीतीश सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर लागू वैट की दर 29% से घटाकर 4% कर दिया है. वायुयान में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ पर वैट की दर राज्य में शुरू से 29% रही है. एटीएफ पर वैट की दर कम किए जाने के संबंध में 2018 में पहल की गई थी. जब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के तहत वैट की दर एक प्रतिशत की गई थी. इस दिशा में दूसरा कदम 2022 में उठाया गया जब गया एयरपोर्ट के लिए एटीएफ पर वैट की दर 4% कर दी गई, अन्य मामलों में वैट की दर 29% रही है.
'अर्थव्यवस्था पर इसके सकारात्मक प्रभाव' : इस क्रम में वायुयान संगठन निदेशालय द्वारा यह जानकारी दी गई कि एटीएफ पर वैट की दर कम किए जाने से बिहार, अन्य राज्यों के वायुवान के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करेगा. इसके साथ ही हवाई संपर्क में वृद्धि होगी. यह भी कहा गया कि जिन राज्यों द्वारा एटीएफ पर वैट की दर कम की गई है, वहां हवाई यात्रा की संख्या में वृद्धि हुई है. राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं. इसलिए एटीएफ पर वैट की दर घटाने का अनुरोध किया गया.
नीतीश सरकार द्वारा इस पर चर्चा के बाद रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हेतु पूर्व से लागू एटीएफ पर वैट की दर एक प्रतिशत को स्थावत रखते हुए अन्य सभी मामलों में राज्य में एटीएफ पर वैट की दर को 29% से घटाकर 4% किये जाने का फैसला लिया गया है.
बिहार में फिलहाल पूर्णिया एयरपोर्ट पर भी काम तेजी से चल रहा है. बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण की भी आधारशिला रखी गई है. आने वाले दिनों में आधा दर्जन से अधिक शहरों राजगीर, भगलपुर, मधुबनी मुजफ्फरपुर, बाल्मीकि नगर, बीरपुर, सहरसा और मुंगेर में भी छोटे विमान के संचालन के लिए एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है. फिलहाल सबसे अधिक विमान का संचालन पटना एयरपोर्ट से हो रहा है. नए टर्मिनल के शुरू हो जाने के बाद 45 से विमान की संख्या बढ़कर 75 हो जाएगी. साथ ही यात्रियों की आवाजाही पूरे साल में एक करोड़ तक पहुंचाने की उम्मीद है.
47 एजेंडों पर मुहर लगी : बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 47 एजेंडों पर मुहर लगी. आज की बैठक में भी हजारों नौकरियों पर मुहर लगी है. कैबिनेट में अलग अलग विभागों में 4805 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
- राज्य में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बेहतर कार्यं अभियान एवं अनुश्रवण के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत कुल 390 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
- कैबिनेट में शिक्षा विकास अधिकारी के कुल 1503 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
- नगर विकास एवं आवास विभाग में विभिन्न प्रकार के 1350 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
- बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विभिन्न कोटि के 818 पदों के सृजन की स्वीकृति, जिसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के लिए 83 पद का सृजन हुआ है.
- बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना के अंतर्गत संविदा के आधार पर 653 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
- बिहार लोक सेवा आयोग में आशु लिपिक के 15 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है.
- पीएचईडी विभाग में विभिन्न कोटि के 28 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
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