भिवानी शिक्षा विभाग ने की छापेमारी, अवैध अकादमियों-गैर मान्यता स्कूलों पर एक्शन

भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों व अवैध अकादमियों के खिलाफ शिक्षा विक्षाग ने छापेमार कार्रवाई की है.

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में अवैध रूप से चलाई जा रही शिक्षा अकादमी व गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग भिवानी ने गुरुवार को कार्रवाई की. इस दौरान विभाग ने करीब आधा दर्जन स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अकादमी में महावीर जयंती की छुट्टी पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों की छुट्टी कराई. वहीं, अकादमी के खिलाफ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा गया. बता दें कि आज यानी गुरुवार को महावीर जयंती मनाई जा रही है, जिसके चलते स्कूल में बच्चों को छुट्टी है.

अवैध अकादमी के खिलाफ नोटिस जारी: छापेमार कार्रवाई में शिक्षा विभाग भिवानी की टीम की अगुवाई कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी शिवकुमार तंवर ने बताया कि आज महावीर जयंती की छुट्टी होने के बावजूद उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ अकादमी में अब भी बच्चों को बुलाया गया था. ऐसे में उन्होंने आधा दर्जन के स्थानों पर छापेमारी की तथा नियमों के खिलाफ बच्चों को बुलाए जाने पर उन्हें नोटिस दिया है.

शिक्षा अधिकारी की माता-पिता को सलाह: शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों व स्कूल समय में अकादमी में न भेजे. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें खुले वातावरण के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों व सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाए, जहां शिक्षा नियमों की पालना होती है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के बेहतर स्तर के लिए मॉडल संस्कृति स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है. जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों की नि:शुल्क पढ़ाई होती है. 12वीं कक्षा तक अधिकतम 500 रुपये ही फीस ली जाती है.

बिना किसी दस्तावेज के दिया दाखिला: वहीं, खंड शिक्षा अधिकारी शिवकुमार तंवर ने कहा कि अवैध अकादमी तथा गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई है. जो ऐसी अकादमी व स्कूलों पर नजर रखेंगी. ताकि बच्चे सही स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर सके. उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत सरकारी स्कूलों में उच्च अधिकारियों के आदेशों पर बगैर परिवार पहचान पत्र आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा बाल वाटिकाओं में बच्चों को दाखिला दिया जाता है. इस नियम को न मानने वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का अधिकार है. बच्चों का यह अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता.