बाड़मेर: कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निकाय एवं पंचायत के पुनर्गठन में भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक स्वार्थों को प्राथमिकता दी जा रही है और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. धरना-प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और नगर निकाय एवं पंचायत के पुनर्गठन में हो रही कथित अनियमिताओं के बारे में जानकारी देते हुए ज्ञापन सौंपा.
कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि नगर निकाय एवं पंचायत के पुनर्गठन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पुनर्गठन किया जाए. वहीं, जिला कलेक्टर से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की. जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गफूर अहमद ने बताया कि नगर निकाय एवं पंचायत का पुनर्गठन सही ढंग से नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर निकाय एवं पंचायत का सही ढंग से पुनर्गठन करवाने की मांग रखी गई.
गफूर अहमद ने बताया कि जिला कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि अगर जनता के साथ न्याय नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन को तेज करेगी. पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किया गया पंचायत का पुनर्गठन सही ढंग से नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे.
बूंदी में भी कांग्रेस का हल्ला बोल : राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के मंगलवार को बूंदी में आयोजित धरने को संबोधित करते हुए बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार ने विधि का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए केवल राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर ग्राम पंचायतों व नगर निकायों का परिसीमन किया गया है. ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया.
सरकार गठन के बाद एक नया काम बूंदी में नहीं हुआ : धरना-प्रदर्शन को बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि केड़िए में 64 गांव एवं नगर पालिका क्षेत्र के पाटन को मिलाया, फिर 3000 बीघा जमीन एयरपोर्ट के नाम से बूंदी की ली गई और फिर भी एयरपोर्ट में बूंदी का नाम अंकित नहीं किया गया. भाजपा सरकार के गठन के पश्चात बूंदी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे बूंदी जिले में एक भी नया विकास का कार्य नहीं हुआ है. बजट घोषणा 2024-25 में स्वीकृत हैंडपंप और बोरिंग में अभी तक 100 हैडपंप और बोरिंग नहीं लग पाए हैं. जनता पानी की समस्या से जूझ रही है. अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं. भाजपा सरकार बिजली, चिकित्सा, पेयजल व अन्य सभी विभागों में पूर्णतया विफल है.
