जयपुर में नए कानूनों पर प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे अमित शाह, 8000 करोड़ की सौगातें भी मिलेंगी

जयपुर: देश में लागू हुए नए कानूनों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए जयपुर के सीतापुरा में 13 से 18 अक्टूबर तक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है. यह प्रदर्शनी नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में लगाई जा रही है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीपति संजीव प्रकाश शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे. प्रदर्शनी के दौरान राज्य को करीब 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी जाएगी.

दंड के स्थान पर न्याय’ की थीम पर प्रदर्शनी: डीजीपी राजीव शर्मा ने बताया कि देश में 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किए गए थे. इनके एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ‘दंड के स्थान पर न्याय’ की अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नए कानूनों की उपयोगिता और महत्व के बारे में जागरूक करना है. इस प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकी और विधि विज्ञान के उपयोग से आपराधिक न्याय प्रणाली को पारदर्शी और सुगम बनाने के प्रयासों को वीडियो, लाइव डेमो और लघु फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाएगा. समयबद्ध न्याय और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा.

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सामाजिक न्याय और पारदर्शिता पर होगा फोकस: डीजीपी शर्मा ने कहा कि नए कानून नागरिक और पीड़ित केंद्रित हैं. इनमें पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है, ताकि न्याय में देरी न हो. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. प्रदर्शनी के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि नया कानून दंड देने की बजाय न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है. इस आयोजन में आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े अधिकारी, विद्यार्थी और आम नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वे कानून की समझ विकसित कर सकें.

प्रदेश को मिलेंगी कई सौगातें: मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि करीब 100 से 150 साल बाद देश में आपराधिक कानूनों में बड़ा बदलाव हुआ है. इस प्रदर्शनी के साथ ही प्रदेश को विकास परियोजनाओं की भी सौगातें मिलेंगी. इस दौरान राज्य सरकार करीब 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेगी. इसके साथ ही स्कूली विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म के लिए 47000 विद्यार्थियों को 260 करोड़ रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे. दुग्ध उत्पादकों को 364 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी.

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विकसित राजस्थान 2047 विजन की झलक: मुख्य सचिव ने बताया कि कार्यक्रम में विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन भी किया जाएगा. सरकार 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकरण प्रारंभ करने जा रही है. पिछले वर्ष दिसंबर में हुए ‘राइजिंग राजस्थान’ और ‘इन्वेस्टमेंट समिट’ में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, जिनमें से 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है. इस बार अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 4 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स के एमओयू प्रस्तावित हैं.