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हिमाचल में नशा तस्करी पर सरकार ने कसा शिकंजा, पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक सप्ताह में इतने अपराधी सलाखों के पीछे - ACTION AGAINST DRUG SMUGGLERS

हिरासत में लिए गए यह अपराधी नूरपुर, सिरमौर, चंबा, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ और कांगड़ा से हैं.

नशा तस्करी मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार
नशा तस्करी मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार (कॉन्सेप्ट इमेज)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 31, 2025 at 9:31 PM IST

2 Min Read

शिमला: हिमाचल में लगातार बढ़ रहे नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों पर हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है जिसके तहत एक सप्ताह के अंदर 8 आदतन अपराधियों को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (पीआईटी-एनडीपीएस) के तहत हिरासत में लिया गया है.

ये जानकारी पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने दी है. उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए यह अपराधी नूरपुर, सिरमौर, चंबा, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (सोलन जिला) और कांगड़ा से संबंधित हैं, जो बार-बार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए गए हैं. पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई यह कड़ी कार्रवाई का उद्देश्य बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना और राज्य में सक्रिय मादक पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करना है.

मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और पुलिस विभाग को इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं.

12 हुई अपराधियों की संख्या

प्रवक्ता ने बताया इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कानूनों के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी की हैं. वर्तमान राज्य सरकार पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू कर रही है. इसके तहत निवारक हिरासत की कार्रवाई को सुदृढ़ किया गया है.

इस अधिनियम के तहत कानूनी पहलुओं की निगरानी के लिए 23 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है. यह अधिनियम पहली बार साल 2024 में लागू किया गया था जिसके तहत चार लोगों को हिरासत में लिया गया था. हाल ही में इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए अपराधियों की कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई है. इसके अलावा हिरासत में लिए गए अपराधियों की संपत्तियों की गहन जांच जारी है. सरकार हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रही है और ड्रग माफिया के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रही है.

ये भी पढ़ें: अनाथ बच्चों को मिला बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र का अधिकार, आम लोगों की तरह योजनाओं का उठा सकेंगे लाभ

शिमला: हिमाचल में लगातार बढ़ रहे नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों पर हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है जिसके तहत एक सप्ताह के अंदर 8 आदतन अपराधियों को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (पीआईटी-एनडीपीएस) के तहत हिरासत में लिया गया है.

ये जानकारी पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने दी है. उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए यह अपराधी नूरपुर, सिरमौर, चंबा, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (सोलन जिला) और कांगड़ा से संबंधित हैं, जो बार-बार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए गए हैं. पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई यह कड़ी कार्रवाई का उद्देश्य बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना और राज्य में सक्रिय मादक पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करना है.

मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और पुलिस विभाग को इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं.

12 हुई अपराधियों की संख्या

प्रवक्ता ने बताया इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कानूनों के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी की हैं. वर्तमान राज्य सरकार पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू कर रही है. इसके तहत निवारक हिरासत की कार्रवाई को सुदृढ़ किया गया है.

इस अधिनियम के तहत कानूनी पहलुओं की निगरानी के लिए 23 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है. यह अधिनियम पहली बार साल 2024 में लागू किया गया था जिसके तहत चार लोगों को हिरासत में लिया गया था. हाल ही में इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए अपराधियों की कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई है. इसके अलावा हिरासत में लिए गए अपराधियों की संपत्तियों की गहन जांच जारी है. सरकार हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रही है और ड्रग माफिया के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रही है.

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