शिमला: हिमाचल में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड के जल्द ही 700 पद भरे जाएंगे. शिमला में शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों को भरने की मंजूरी दी गई है. इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष की अनुबंध सेवाएं पूरी कर चुके 203 पंचायत सचिवों (जिला परिषद कैडर) की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी दी गई. अब इन पंचायत सचिवों को 12,270 की जगह पर करीब 32 हजार वेतन मिलेगा.
हिमाचल कैबिनेट के कुछ अहम फैसले
- 700 होम गार्ड्स की नए पद स्वीकृत किए हैं. सरकारी अस्पतालों, पावर प्रोजेक्ट्स में जहां प्राइवेट सिक्योरिटी लगी है वहां होमगार्ड की सेवाएं ली जाएंगी.
- मेडिकल कॉलेज में एक साल की फील्ड पोस्टिंग (SR) जरूरी होती थी. उसमें रिलेक्सेशन दी गई है. आईजीएमसी शिमला, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में सीनियर रेजीडेंसी के लिए पात्रता से पहले एक साल की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्यता को वापस लिया गया है.
- जिला परिषद कैडर के दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत सचिवों को रेगुलराइज करने का फैसला लिया है. ऐसे 200 पंचायत सचिव हैं, इन्हें 12,270 प्रतिमाह वेतन मिलता था, अब इन्हें लगभग 32,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा.
- हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का ऑफिस शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को कैबिनेट की हरी झंडी.
- मौजूदा साल के अंत में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए साल 2010 की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए नए सिरेस से आरक्षण रोस्टर शुरू करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है.
- नॉन-बायोडिग्रेबल या प्लास्टिक कचरे के प्रभावी प्रबंधन और प्लास्टिक कचरे में कमी लाने के लिए डिपोजिट रिफंड स्कीम-2025 शुरू करने का फैसला हुआ है. जिसके तहत प्लास्टिक या कांच की बोतलों, जूस केन, एल्यूमिनियम के डिब्बे, नमकीन बिस्किट चिप्स के पैकेज व अन्य प्लास्टिक पैकेजिंग पर पर्यटकों को नाम मात्र का शुल्क वसूला जाएगा और तय कलेक्शन सेंटर पर खाली बोतल, प्लास्टिक पैकेज जमा करने पर पर्यटक द्वारा दिया गया शुल्क वापस लौटा दिया जाएगा.
- वन क्षेंत्रों में स्थित नदियों और तालाबों में लघु खनिजों को एकत्र करने और ड्रेजिंग ऑपरेशन यानी गाद निकालने की अनुमति दी गई है.
- सोलन जिले में प्रारंभिक शिक्षा खंड रामशहर को विभाजित करके बद्दी में एक नया प्रारंभिक शिक्षा खंड स्थापित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इस खंड के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित एवं भरने का भी फैसला
- कांगड़ा जिला के सुलह, भवारना और लंबागांव के साथ हमीरपुर जिले के भोरंज विकास खंडों को पुनर्गठित करने का भी फैसला हुआ है. ताकि इन इलाकों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
धर्मशाला शिफ्ट होगा रेरा का ऑफिस
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को स्वीकृति दी. वहीं, कैबिनेट की बैठक में गैर-जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेबल) कचरे के प्रभावी प्रबंधन और इसमें कमी लाने के लिए डिपोजिट रिफंड स्कीम-2025 शुरू करने का भी निर्णय लिया गया. इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता उत्पाद की कीमत के अलावा रिफंड योग्य जमा राशि का भुगतान करेंगे, जो खाली उत्पाद को वापिस करने पर लौटा दी जाएगी. यह योजना कांच की बोतलों, प्लास्टिक पेय कंटेनरों, एल्यूमीनियम के डिब्बों, तरल पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहुस्तरीय पैकेजिंग सहित पैकेजिंग सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होगी. इस योजना को पायलट आधार पर लागू किया जाएगा.
कैबिनेट ने वर्ष 2010 की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए नय सिरे से डि-नोवो आरक्षण रोस्टर शुरू करने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की, मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को बेहतर स्रोत प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य से राज्य के वन क्षेत्रों में स्थित नदियों और तालाबों में लघु खनिजों को एकत्रित करने व ड्रेजिंग ऑपरेशन (गाद निकालने) करने की अनुमति प्रदान की.
मंत्रिमंडल ने सोलन जिला में प्रारम्भिक शिक्षा खंड रामशहर को विभाजित कर बद्दी में एक नया प्रारम्भिक शिक्षा खंड स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की. इस खंड के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित एवं भरने का निर्णय भी लिया गया है. इसी तरह से मंत्रिमंडल बैठक में कांगड़ा जिला के सुलह, भवारना और लम्बागांव तथा हमीरपुर जिला के भोरंज विकास खंडों को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
पंचायत चुनाव का रिजर्वेशन रोस्टर
इस साल हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं. शनिवार की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव को देखते हुए रिजर्वेशन रोस्टर पर भी चर्चा हुई है. कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि दिसंबर 2025 में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है. पंचायतों से लेकर पंचायत समितियों और जिला परिषद का कार्यकाल इस साल अंत में पूरा हो जाएगा. ऐसे में रिजर्वेशन का रोस्टर 6 महीने पहले तय करना होता है. उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का रोस्टर हर 15 साल बाद बदलता है. अब तक 2010, 2015 और 2020 में रोस्टर लगा था. अब नए सिरे से 2025 के पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन का रोस्टर नए सिरे से लागू किया जाएगा.
फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्यता वापस
मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा में सीनियर रेजीडेंसी के लिए पात्रता से पहले एक वर्ष की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्यता को वापिस लेते हुए स्नातकोत्तर विशेषज्ञ सेवा (पीजी/एसएस) नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज ,चमियाना में अपनाई गई नीति के अनुरूप लिया गया है। संशोधन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और रेजिडेंट डॉक्टर नीति और पीजी/एसएस नीति के कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य लाना है.
ये भी पढ़ें: विमल नेगी डेथ केस में नया ट्विस्ट, सीएम के इनकार के बावजूद हाई कोर्ट पहुंचे एसपी शिमला
