रांचीः अब जेल में कार्यरत चिकित्सकों की सेवा स्वास्थ्य विभाग के अधीन होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में कारा चिकित्सकों की सेवा स्वास्थ्य विभाग में हस्तांतरित करने सहित 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए प्रभारी कैबिनेट सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि अब राज्य के सीएससी में पूर्व की तरह आधार निबंधन का कार्य होगा. इसके अलावे मंत्रि परिषद ने झारखंड नगर पालिका संवेदक निबंधन नियमावली में संशोधन करते हुए संवेदक को झारखंड का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है.
इसके अलावा पाकुड़- बरहरवा मुख्य पथ से पाली गगन पहाड़ी-पश्चिम बंगाल बॉर्डर भाया कुसमा फाटक तक के सड़क निर्माण के लिए 40 करोड़ 39 लाख 98 हजार तीन सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
खनिज विकास निगम के पदेन अध्यक्ष अब खान सचिव होंगे
कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष के रूप में खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव को बनाने एवं पदेन प्रबंध निदेशक के रूप में निदेशक खान को नामित करने की स्वीकृति प्रदान की गई. अब तक जेएसएमडीसी अध्यक्ष का पद मनोनयन के आधार पर भरा जाता था.
मंत्री परिषद ने गढ़वा नगर परिषद के अंतर्गत शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 59 करोड़ 71 लाख 63 हजार 300 की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके अलावा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत स्वीकृत पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गई. कैबिनेट ने डी झारखंड प्लेटफार्म बेस्ड गीग वर्क्स विधेयक 2025 के ड्राफ्ट की स्वीकृति प्रदान की है. इसे आने वाले विधानसभा सत्र में लाया जाएगा.
कोटा और बोकारो में नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है. मंत्रिपरिषद ने राजकीय कन्या मध्य विद्यालयों की सहायक शिक्षिकाओं की नियुक्ति की वैधता के संबंध में सीबीआई के जांच प्रतिवेदन में अवैध और नियमित नियुक्ति घोषित शिक्षिकाओं के विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध दिए गए न्यायालय आदेश के आलोक में उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित मानते हुए सभी लाभ एवं पेंशन की स्वीकृति प्रदान की है.
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