नई दिल्ली: आज वर्ल्ड ऑर्डर के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक ट्रांसअटलांटिक सिक्योरिटी की प्रकृति से संबंधित है. यह मुद्दा न केवल पिछली विश्व व्यवस्था में इसकी आधारभूत भूमिका के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके संभावित विघटन से उत्पन्न होने वाली संभावित दरारों के कारण भी अहम है.
ट्रांसअटलांटिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में हमेशा एक अंतर्निहित आर्थिक आयाम रहा है, जो अब शांति, स्थिरता और सुरक्षा के इर्द-गिर्द गारंटी के क्षरण में योगदान देता हुआ प्रतीत होता है. आज, ट्रांसअटलांटिक सिक्योरिटी चौराहे पर खड़ी है.
क्या नाटो और यूरोपीय संघ-अमेरिका संबंध बढ़ते मतभेदों को दूर कर सकते हैं?
दशकों से नाटो और व्यापक ट्रांसअटलांटिक पार्टनरशिप पश्चिमी सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती रही है, जिसमें अमेरिका का प्रभाव लंबे समय तक छाया रहा है. हालांकि, बदलती भू-राजनीति, उभरते खतरे और वाशिंगटन में अलग-अलग प्राथमिकताएं अटलांटिक के दोनों किनारों के बीच दिन के उजाले को प्रकट होने लगी हैं. इतना ही नहीं शायद सुरक्षा के उनके यूनिफाइड विजन के कवच में कुछ दरारें भी हैं.
आज, ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के व्यापक परिदृश्य के भीतर एक मौलिक पुनर्संरेखण से गुजर रही है. इसकी जड़ें गहरी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से 75 से अधिक वर्षों के इतिहास से आकार लेती हैं. ट्रान्साटलांटिक सिक्योरिटी का मूल उद्देश्य विश्व युद्धों की पुनरावृत्ति को रोकना और किसी एक शक्ति के वर्चस्व से बचाव करना था. उस उद्देश्य के लिए युद्ध के बाद की दुनिया को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक संस्थानों के नेतृत्व में एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की गई थी. तब से, ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा ढांचे के लिए स्थिरता और आश्वासन केंद्रीय रहे हैं.
हालांकि, इस उदार व्यवस्था के साथ आने वाले गवर्नर स्ट्रक्चर अक्सर वैश्विक दक्षिण और व्यापक विकासशील दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं. जैसे-जैसे एशिया का उत्थान होने लगा - सबसे खास तौर पर चीन और भारत के आर्थिक और सैन्य उत्थान के माध्यम से - वैश्विक शक्ति संतुलन बदल गया, जिससे पुरानी विश्व व्यवस्था का स्वाभाविक पुनर्संतुलन हुआ.
भले ही ट्रांसअटलांटिक सिक्योरिटी का विचार हिलता हुआ दिखाई दे, लेकिन सतह के नीचे, यूरोप और अमेरिका बुनियादी रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं - सैन्य सहयोग जारी है और हथियारों की सप्लाई जारी है. यह संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने यूरोपीय भागीदारों को दी जाने वाली तकनीकी और रक्षा सहायता से कहीं अधिक है.
उदाहरण के लिए यह काफी हद तक अमेरिका द्वारा प्रदान की गई मजबूत हवाई रक्षा प्रणालियों के कारण है कि यूक्रेन रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकने में सक्षम है. हालांकि, यूक्रेन को हथियार और वित्तीय सहायता जारी रखने के बारे में अमेरिका के इरादे में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, जो तर्क देते हैं कि यूरोपीय सुरक्षा अब यूरोप की जिम्मेदारी होनी चाहिए . वाशिंगटन से शुरुआती संकेत समर्थन में संभावित कमी का संकेत देते हैं. यह संदेश दो अलग-अलग तरीकों से प्राप्त हुआ है.
सबसे पहले यूरोप में कुछ लोग अमेरिका को एक अविश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखते हैं. दूसरे, अन्य लोग इस बदलाव को एक जरूरी चेतावनी के रूप में देखते हैं. यूरोपीय पार्टनर्स से ट्रंप की मुख्य मांग यह है कि उन्हें अपना उचित हिस्सा देना चाहिए, खासकर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रक्षा खर्च बढ़ाकर.
इंडो-पैसिफिक और चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा
ट्रांसअटलांटिक सिक्योरिटी प्रतिबद्धताओं से हटने के पीछे अमेरिकी तर्क इस विचार पर आधारित है कि यदि यूरोप अधिक जिम्मेदारी लेता है, तो अमेरिका अपना ध्यान अन्य रणनीतिक थिएटरों पर केंद्रित कर सकता है - सबसे खास तौर पर, इंडो-पैसिफिक और चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा. सबूत के लिए, हाल ही में इंडो-पैसिफिक कमांड (INDOPACOM) में टॉप अमेरिकी अधिकारियों की यात्राएं - जिनमें राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ शामिल हैं - क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने पर ट्रंप प्रशासन के निरंतर और अटूट ध्यान को रेखांकित करते हैं.
यह पुनर्संतुलन घरेलू दर्शकों को भी टारगेट करता है, जो अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देने के लिए ट्रंप को सत्ता में लाए. चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहा व्यापार युद्ध 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता में से एक की आर्थिक परिणति का प्रतिनिधित्व कर सकता है. इस टकराव का रणनीतिक समाधान होता नहीं दिख रहा है, खासकर तब जब चीन ने जवाबी कार्रवाई न करने की अमेरिकी चेतावनियों की अवहेलना की है.
टैरिफ और काउंटर-टैरिफ
टैरिफ और काउंटर-टैरिफ के 125 प्रतिशत तक पहुंचने के साथ, वर्तमान व्यापार गतिशीलता तेजी से अस्थिर होती जा रही है - खासकर चीन के लिए, क्योंकि अमेरिका पर इसकी निर्यात निर्भरता बहुत अधिक है. इस संदर्भ में वैश्विक संपर्क मार्गों और सप्लाई चेन का मौलिक पुनर्गठन, विनिर्माण ठिकानों का स्थानांतरण और प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में रणनीतिक प्रभाव की खोज उभरती हुई विश्व व्यवस्था की रूपरेखा को परिभाषित करने की संभावना है.
पिछली विश्व व्यवस्था अब वाशिंगटन में यूरोपीय भागीदारों से आर्थिक अलगाव के लिए बढ़ती मांगों द्वारा टेस्ट की जा रही है. हालांकि, सुरक्षा और आर्थिक निहितार्थों की पूरी सीमा अभी भी देखी जानी बाकी है. अंततः, यूरोप लंबी अवधि में जो दिशा अपनाता है, वह ट्रान्साटलांटिक सिक्योरिटी के भविष्य के आकार और लचीलेपन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी.
अमेरिकी दबाव के प्रति यूरोप की प्रतिक्रिया में संभवत संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी आर्थिक और सुरक्षा निर्भरताओं का क्रमिक समायोजन शामिल होगा. हालांकि, यह संभावना नहीं है कि यूरोप अमेरिका के बढ़ते अलगाववादी रुख के जवाब में कोई अचानक कार्रवाई करे. हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यूरोप दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को कैसे पुनर्निर्देशित करता है - विशेष रूप से चीन और इंडो-पैसिफिक के साथ. यह पुनर्संरेखण ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा के भविष्य के प्रक्षेपवक्र को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा.
अगर अमेरिकी दबाव के प्रति यूरोप की प्रतिक्रिया चीन के साथ गहन जुड़ाव और/या रूस के साथ जोखिम शमन के रूप में सामने आती है, तो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा में ही गहरा परिवर्तन आएगा. अंततः, सबसे महत्वपूर्ण बाहरी फैक्टर जो ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा को नया रूप दे सकता है, वह वाशिंगटन और मॉस्को के बीच एक भव्य सौदेबाजी का उदय हो सकता है - जिसके शुरुआती संकेत पहले से ही सामने आने लगे हैं.
