हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला- विदेशी छात्रों की नो एंट्री

यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को लेकर नाराजगी जताई है. देखना होगा कि आगे क्या होगा.

सैन फ्रांसिस्को: अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. जानकारी के मुताबिक अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की सचिव क्रिस्टी नोएम ने इस निर्णय की घोषणा की. नोएम ने एक बयान में कहा कि इसे देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए. वहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस फैसले की आलोचना की है.

सचिव क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों का नामांकन एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं और यह विशेषाधिकार हार्वर्ड द्वारा संघीय कानून का पालन करने में बार-बार विफल रहने के कारण रद्द कर दिया गया है. नोएम ने आगे लिखा कि अप्रैल में प्रशासन ने हार्वर्ड को दिए जाने वाले 2.2 बिलियन डॉलर के संघीय अनुदान को रोक लगाई थी, क्योंकि विश्वविद्यालय ने विविधता, समानता और समावेशन कार्यक्रमों को समाप्त करने और वैचारिक चिंताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों का मूल्यांकन करने की मांगों को अस्वीकार कर दिया था.

विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 2023 के शरदकालीन सेमेस्टर तक, हार्वर्ड के छात्र निकाय में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या 27 प्रतिशत से अधिक थी. यह प्रशासन हार्वर्ड को अपने परिसर में हिंसा, यहूदी-विरोधी भावना को बढ़ावा देने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है. उन्होंने लिखा कि हार्वर्ड के पास सही काम करने का भरपूर मौका था, लेकिन उसने मना कर दिया. कानून का पालन न करने के कारण उन्होंने अपना स्टूडेंट और एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम प्रमाणन खो दिया है.

यूनिवर्सिटी ने दिया बयान
वहीं, ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बयान जारी किया गया है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह कदम अवैध है. यूनिवर्सिटी ने आगे कहा कि वह 140 देशों में अपने अंतरराष्ट्रीय छात्रों का समर्थन करता रहेगा. वहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मुकदमा करने की सोच रहा है. इससे पहले यूनिवर्सिटी ने डॉनल्ड ट्रंप के फैसलों के लेकर भी केस दायर किया था.