नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने की उम्मीद है. इसमें केंद्र के खर्च, राजस्व और टैक्स प्रस्ताव शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद एनडीए सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा. बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र के अनुमानित राजस्व और खर्च का विवरण होता है. भारतीय संविधान में कहीं भी "बजट" शब्द का उल्लेख नहीं है.
संविधान के अनुच्छेद 112 (भाग 5) में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण प्रस्तुत करेंगे. बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के तहत बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है. यह दस्तावेज नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जाता है.
वर्ष 1955 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ जब पहली बार केंद्रीय बजट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपा. इस ऐतिहासिक कदम की शुरुआत तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने की थी, जिन्होंने इस दस्तावेज को सभी नागरिकों के लिए सुलभ और समावेशी बनाने की आवश्यकता को पहचाना.
केंद्रीय बजट की भाषा
केंद्रीय बजट दस्तावेज भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं, अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किया जाता है. हालांकि नए स्वतंत्र भारत में बजट केवल अंग्रेजी में ही छपा था, जो औपनिवेशिक परंपराओं का पालन करने की परंपरा थी.
कॉलोनियल पीरियड के दौरान ब्रिटिश सांसद जेम्स विल्सन ने 1860 में पहला भारतीय बजट पेश किया था. यह बजट विशेष रूप से ब्रिटिश लोगों और भारतीय शासक वर्ग के लिए था, जो इस भाषा से परिचित थे.