नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों के लिए बिना किसी कोलेटरल के लोन की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी है. यह कदम छोटे और सीमांत किसानों को बढ़ती लागत के बीच सहायता देने के उद्देश्य से उठाया गया है. नए निर्देश में देशभर के बैंकों को प्रति लेंडर 2 लाख रुपये तक के कृषि और संबद्ध गतिविधि लोन के लिए जमानत और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करने का निर्देश दिया गया है.
कृषि मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय बढ़ती इनपुट लागत और किसानों के लिए लोन उपलब्धता में सुधार की आवश्यकता के जवाब में लिया गया है. बयान में कहा गया है कि इस उपाय से 86 फीसदी से अधिक किसानों को काफी लाभ होगा जो छोटे और मार्जिनल लैंडलॉर्ड हैं.
बैंकों को दिशा-निर्देशों को तेजी से लागू करने और नए लोन प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन तक आसान पहुंच की सुविधा मिलने की उम्मीद है. और यह सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना का पूरक होगा, जो 4 फीसदी प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन देती है.
