नई दिल्ली: वेतन आयोग एक सरकारी निकाय है, जो देश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन, पेंशन और लाभ संशोधन की समीक्षा करता है. आयोग आमतौर पर हर 10 साल में आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए सिफारिश करता है.
फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है और सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी. 8वें वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बंपर वृद्धि होने का अनुमान है. बता दें कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
बजट आवंटन के आधार पर सैलरी में होगी बढ़ोतरी
हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी यह अपेक्षित वेतन वृद्धि बजट आवंटन के आधार पर होगी. अनुमान के मुताबिक एक सरकारी कर्मचारी जिसकी सैलरी एक लाख रुपये महीना है, उसकी सैलरी नए बजट में बजट आवंटन के हिसाब अलग हो सकती है.
अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के हवाले से एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गोल्डमैन सैक्स ने केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह के लिए एक व्यापक विश्लेषण किया, जो वर्तमान में 1 लाख रुपये का औसत मासिक वेतन कमा रहा है. हालांकि यह विश्लेषण केवल उदाहरण के लिए है, लेकिन यह सुझाव देता है कि एक लाख रुपये की सैलरी पाने वाले कर्मचारी को प्रति माह 14,000 से 19,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ हो सकता है."
बजट के आधार पर कितनी बढ़ेगी सैलरी
रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार 1.75 लाख करोड़ का बजट आवंटन करती है, तो एक लाख रुपये प्रति महीना सैलरी पाने वाले कर्मचारी वेतन बढ़कर 1,14,600 प्रति माह हो सकता है. इसी तरह 2 लाख करोड़ रुपये का बजटय आवंटन होने पर वेतन बढ़कर 1,16,700 प्रति माह हो सकता है, जबकि 2.25 लाख करोड़ का बजट आवंटित किए दाने पर सैलरी बढ़कर 1,18,800 रुपये प्रति माह हो सकता है.
8वें वेतन आयोग के लिए पैनल का गठन
रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए पैनल का गठन अप्रैल 2025 में हो सकता है, जबकि इसकी सिफारिशें सालष 2026 या 2027 तक लागू हो सकती हैं. इससे पहले 2016 में लागू किए गए पिछले 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (वेतन वृद्धि की गणना के लिए उपयोग किया जाता है) में 2.57 गुना वृद्धि की गई थी, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था.
रिपोर्ट के अनुसार 8वां वेतन आयोग इस फिटमेंट फैक्टर को तय करने के लिए कर्मचारी यूनियनों और अन्य हितधारकों से भी परामर्श करेगा .
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