8th Pay Commission: नए वेतन आयोग में सैलरी में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को मिलेगी 15 लाख तक की सौगात
केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को का बेसब्री से इंतजार है. इससे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी.
Published : June 1, 2025 at 1:16 PM IST
नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने भले ही अभी तक पैनल का गठन न किया, लेकिन इसको लेकर चर्चाएं जारी हैं. इस बीच खबर सामने आ रही है कि नया वेतन आयोग सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा. माना जा रहा है कि 8वें वेतग में कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ उनके बीमा कवर में भी बढ़ोतरी हो सकती है.
बता दें मौजूदा समय में अगर सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को सिर्फ 1,20,000 रुपये की बीमा राशि मिलती है. यह राशि सबसे ज्यादा ग्रुप A के कर्मचारी को मिलती है, जबकि बाकी ग्रुप के कर्मियों के लिए यह राशि और भी कम है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ा सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख से 15 लाख तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. गौरतलब है कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए CGEGIS के तहत बीमा कवर मिलता है. केंद्र ने कर्मचारियों को बीमा कवर और रिटायरमेंट बेनेफिट देने के उद्देश्य से यह स्कीम 1 जनवरी 1982 को लागू की थी.
CGEGIS की शुरुआत में कितना था बीमा कवर?
ग्रुप A के कर्मचारियों को 80 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन पर 80 हजार रुपये का बीमा कवर मिलता था, जबकि ग्रुप B के कर्मचारियों को 40 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन पर 40 हजार, ग्रुप C के लिए 20 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन पर 20 हजार और ग्रुप D के कर्मचारियों को 10 रुपये महीने के सब्सक्रिप्शन 10 हजार रुपये का कवर मिलता था
1990 में हुआ संशोधन
1990 में CGEGIS में संशोधन किया गया और बीमा कवर की राशि को बढ़ाया गया. संशोधन के बाद ग्रुप A के कर्मचारियों के मंथली सब्सक्रिप्शन 120 रुपये कर दिया गया और बीमा कवर की राशि 1,20,000 रुपये कर दी गई. ग्रुप के 60 के सब्सक्रिप्शन पर 60,000 हजार रुपये, ग्रुप C के लिए 30 रुपये के सब्सक्रिप्शन पर 30 हजार रुपये कर दी गई.
8वें वेतन आयोग में बदलाव?
रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के जरिए CGEGIS को री-डिजाइन किया जा सकता है.मौजूदा महंगाई और जीवनशैली को देखते हुए बीमा कवर 10 से 15 लाख रुपये तक किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन में थोड़ा इजाफा होने की उम्मीद है.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें क्या थीं?
इससे पहले 7वें वेतन आयोग ने भी CGEGIS की बीमा राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी. इसके लिए 50 लाख, 25 लाख और 15 लाख रुपये का बीमा कवर करने विकल्प दिए गए थे. इसके लिए मं क्रमशः 5,000, 2,500 और 1,500 मंथली सब्सक्रिप्शन का प्रस्ताव था. हालांकि, कर्मचारियों ने इसे इनकार कर दिया.
