देहरादून: उत्तराखंड देश के उन तीन राज्यों में शामिल हुआ है, जो नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान को लागू करेंगे. इस 117 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट में उत्तराखंड अहम हिस्सेदार होगा और इसके लिए राज्य के बायोडायवर्सिटी बोर्ड को निर्धारित लक्ष्य पर काम करना होगा.
प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर बड़ी खुशखबरी मिली है. दरअसल, उत्तराखंड को देश के उन तीन राज्यों में शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय स्तर पर बने नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान को लागू करेंगे. हालांकि. फिलहाल इससे जुड़ी डीटेल्स तैयार की जा रही है. लेकिन सभी जानकारियां केंद्र से साझा होने के बाद राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड इस पर काम शुरू कर देगा.
उत्तराखंड में इस प्रोजेक्ट को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) की मदद से किया जाएगा. भारत सरकार ने जिन तीन राज्यों को शामिल किया है, उनमें उत्तराखंड भी एक है. इसके अलावा दो राज्य नॉर्थ ईस्ट के चयनित किए गए हैं. यह पूरा प्रोजेक्ट 117 मिलियन डॉलर का होगा. जिसमें से उत्तराखंड को 40 मिलियन डॉलर का हिस्सा मिलेगा. इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड के सामने बड़ी चुनौती होगी. दरअसल इसके लिए बायोडायवर्सिटी बोर्ड उत्तराखंड को 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में काम करना होगा.
वन मंत्री सुबोध उनियाल कहते हैं कि प्रदेश में जैव विविधता को लेकर अपार संभावनाएं हैं और यह खुशी की बात है कि देश के तीन राज्यों में भारत सरकार ने उत्तराखंड को भी शामिल किया है.
भारत सरकार ने हाल ही में नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान (National biodiversity Action Plan) बनाया है. जिसके तहत इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है. इसके तहत विभिन्न लक्ष्य तय किए गए हैं. जिसमें 3 थीम पर मुख्य रूप से काम किया जाएगा. इसमें पहला-जैव विविधता के नुकसान को कम करना होगा. दूसरा- इसके लिए लोगों की सहभागिता बढ़ाना और इसे रोजगार से जोड़ने की कोशिश करना होगा. जबकि तीसरा- लक्ष्य संरक्षण के लिए जरूरी नियमों और पॉलिसी की जरूरत को समझना और इस पर एक उपयुक्त खाकर तैयार करना रहेगा.
इस मामले में बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अध्यक्ष एसपी सुबुद्धि बताते हैं कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है. इस प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न गोल और टारगेट सेट किए गए हैं. राज्य की तरफ से इन सभी पर काम किया जाना है और एक बड़े क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट के लिए काम होना है. इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से किया जाएगा.
इस प्रोजेक्ट पर अगले कुछ महीनो में काम शुरू होना है. जिसके लिए करीब 40 करोड़ रुपए की रकम राज्य को प्राप्त हो चुकी है. अब यूएनडीपी की मदद से राज्य में जैव विविधता पर तय एक्शन प्लान के अंतर्गत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बोर्ड कदम बढ़ाएगा.
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