नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस विवादास्पद मुद्दे पर विचार करने पर सहमति जताई कि क्या मुस्लिमों को अपने धर्म को त्यागे बिना शरीयत के बजाय पैतृक संपत्तियों से निपटने के लिए धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत शासित किया जा सकता है.यह मामला भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ के समक्ष आया.
सुनवाई के दौरान केरल के त्रिशूर जिले के निवासी याचिकाकर्ता नौशाद केके पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. याचिकाकर्ता चाहते थे कि पैतृक संपत्तियों को इस्लाम धर्म छोड़े बिना शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत शासित किया जाए. पीठ ने याचिका पर केंद्र और केरल सरकार से जवाब मांगा. पीठ ने इस मुद्दे पर लंबित समान मामलों के साथ याचिका को टैग करने का आदेश दिया.
नौशाद द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका मुस्लिम व्यक्तियों को वसीयत संबंधी स्वायत्तता के लिए न्यायिक मान्यता और संरक्षण की मांग करती है - विशेष रूप से, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) द्वारा लगाए गए वसीयत संबंधी सीमाओं से बाहर निकलने का अधिकार."
अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
याचिका में कहा गया है, "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 58 (1) स्पष्ट रूप से मुसलमानों को इसके आवेदन से बाहर रखती है, जिससे उन्हें बिना किसी विकल्प के धार्मिक विरासत के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है. यह एक्सक्लूजन मुसलमानों को समान धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत दूसरों द्वारा प्राप्त समान वसीयत अधिकारों से वंचित करके अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है. संविधान के अनुच्छेद 13 (1) का खंडन करता है... चूंकि धारा 58 (1) संविधान से पहले की है और अनुच्छेद 14, 21 और 25 के साथ टकराव पैदा करती है, इसलिए यह असंवैधानिक है और इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए."
प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग
याचिका में प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा निष्पादित वसीयत को मान्यता दें और उसका सम्मान करें, बशर्ते कि वे धर्मनिरपेक्ष कानूनों का पालन करें, उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मान्यता दिए बिना.
याचिका में विधानमंडल को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप धार्मिक आइडेंटिटी के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए वसीयत स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन या दिशा-निर्देश लागू करने पर विचार करे.
'मौलिक अधिकार धार्मिक नियमों से ऊपर'
याचिका में कहा गया है कि संविधान के तहत मौलिक अधिकार धार्मिक नियमों से ऊपर हैं. इसमें कहा गया है कि जो मुस्लिम व्यक्ति पूर्ण वसीयतनामा स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें असंवैधानिक दुविधा का सामना करना पड़ता है और उन्हें विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने, दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने और हिबा (उपहार) करने जैसे चरम उपायों का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
याचिका में कहा गया है, "ये कानूनी पैंतरे व्यक्तियों को अपनी धार्मिक पहचान या वित्तीय सुरक्षा से समझौता करने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि वे वसीयतनामा स्वतंत्रता के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकें."
बता दें कि पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने अलपुझा की निवासी और 'एक्स-मुस्लिम्स ऑफ केरल' की महासचिव सफिया पी एम की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि वह एक गैर-आस्तिक मुस्लिम महिला हैं और शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानूनों के तहत अपनी पैतृक संपत्तियों का निपटान करना चाहती हैं. 'कुरान सुन्नत सोसाइटी' द्वारा 2016 में दायर की गई एक और ऐसी ही याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जो अब तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी.
