TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट को 'कल्पना’ बताया, लोकसभा में विपक्ष और एनडीए के बीच टकराव - PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE

एआईटीसी सांसद सागरिका घोष ने वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2024 में भारत में 1920 के दशक में औपनिवेशिक शासन के दौरान की तुलना में अधिक असमानता होगी. उन्होंने कहा कि बजट वास्तविक लोगों के बारे में होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बजट में कई असमानताएं हैं. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आंध्र प्रदेश और बिहार को उच्च निधि प्राप्त हुई है. उन्होंने सवाल किया कि इन राज्यों को केवल इसलिए उदारता क्यों मिल रही है क्योंकि उन्होंने केंद्र में एनडीए के साथ गठबंधन किया है.

एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन से वादा किया था कि पूर्ववर्ती राज्य में एक साल के भीतर चुनाव कराए जाएंगे, सदन को अब अनुदानों की मांग को मंजूरी देने का काम सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने लिए खुद निर्णय लेने का अधिकार है. लोकसभा में 'निवेश नहीं आने' पर सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि क्या कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के लिए बहुत देर हो चुकी है?

2024 के केंद्रीय बजट पर चर्चा में बोलने वाले अगले वक्ता डीएमके के दयानिधि मारन ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया. डीएमके सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी को बढ़ावा देने के लिए लाखों करोड़ रुपये जनता के पैसे खर्च किए गए. चुनाव के बाद मोदी की गारंटी की जगह मोदी का बीमा ले लिया गया. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह प्रधानमंत्री बने रहें, लोगों द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है.

पश्चिम बंगाल के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं. आप गारंटी देते हैं, लेकिन वे शून्य वारंटी के साथ आते हैं. इस बजट के तहत, एक बात स्पष्ट है. एकमात्र चीज जो मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति से भी तेजी से बढ़ रही है, वह है भाजपा के टूटे वादों और गारंटियों की सूची.

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह सरकार अपने छात्रों को वंचित कर रही है. NEET आयोजित न कर पाना इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है. लगभग 33 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में डालना… लोकसभा में टीएमसी सांसद ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने शायद ही कोई शब्द कहा हो.

सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को NEET को खत्म करने के लिए पत्र लिखा था, ताकि उस प्रणाली को वापस लाया जा सके, जिसमें राज्य सरकारें अपने मेडिकल परीक्षण आयोजित करती हैं. देशभर में केंद्रीय विद्यालयों में 12,000 से अधिक रिक्तियां अभी भी भरी जानी हैं. कक्षा 1 से कक्षा 8 तक देशभर में शिक्षण पदों के 7.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं. उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षण पदों के 1.2 लाख से अधिक पद रिक्त हैं. आत्महत्या करने वाले कुल लोगों में 8% छात्र हैं.

बजट को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोलते हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसे 'जनविरोधी' बताया. उन्होंने कहा कि इस बजट की योजना दो लोगों ने दो अन्य लोगों को खुश रखने के लिए बनाई है. जिसमें 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की अनदेखी की गई है. बनर्जी ने कहा कि 4 जून, 2024 को देश के लोगों ने मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को पूरी तरह से खारिज कर दिया. अब हमारे पास एक अस्थिर गठबंधन वाली सरकार है. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई भी इस सरकार को मोदी 3.0 नहीं कह रहा है. यहां तक कि वित्त मंत्री ने भी बजट पेश करते हुए ऐसा नहीं कहा. एनडीए गठबंधन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह इतना अनिश्चित और नाजुक है कि यह कभी भी टूट सकता है. बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कल के बाद एक बात साफ हो गई है, गठबंधन का मतलब तुष्टिकरण और मुआवजा है.

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने लोकसभा में बजट पर बोलते हुए पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को याद किया. उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज जी ने इसी संदन में कहा था कि दादा (प्रणव मुखर्जी को संबोधित करते हुए) आंकड़ों से पेट नहीं भरता है. कुमारी शैलजा जब बोल रहीं थीं तो एक समय पर ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि ने कहा कि यह संसद है, हरियाणा विधानसभा नहीं.

केंद्रीय बजट 2024-25 और जम्मू-कश्मीर बजट 2024-25 पर राज्यसभा में भी चर्चा चल रही है. कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में महंगाई के गंभीर मुद्दे को सिर्फ 10 शब्दों में खारिज कर दिया. चिदंबरम ने कहा कि मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं. आप महंगाई को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. पिछले उपचुनावों ने आपको दंडित किया है. आप सहमत नहीं होंगे. 13 सीटों में से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक ने जीती हैं यह एक सजा है, अगर आप महंगाई को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आपको और अधिक दंडित किया जाएगा. अगर आप सजा भुगतना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है.

किसान नेताओं से मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया है. हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है. हमने अभी एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि हम भारत गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए.

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि राज्यों के साथ भेदभाव क्यों किया गया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जिक्र तक नहीं आया बजट में. जबकि हरियाणा से तीन-तीन केंद्रीय मंत्री हरियाणा से आते हैं.

हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने विपक्ष की ओर से बजट पर चर्चा शुरू की. वित्तमंत्री को महिला होने के नाते बधायी दी. उन्होंने कहा कि यह बजट कुर्सी बचाने का बजट है.

मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) से टीएमसी सांसद जून मलैया ने कम आय वर्ग के लोगों को आवंटित क्वार्टरों में रेलवे की ओर से प्रदान की जाने वाली खराब बुनियादी सुविधाओं के बारे में चिंता जताई. उन्होंने कहा कि रेलवे इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति और कभी-कभी शौचालय भी उपलब्ध नहीं कराता है. सांसद ने कहा कि नगरपालिका को रेलवे से कोई सहयोग नहीं मिलता है.

मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) से टीएमसी सांसद जून मलैया ने रेलवे द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों को आवंटित क्वार्टरों में खराब बुनियादी सुविधाओं के बारे में चिंता जताई. उन्होंने कहा कि रेलवे इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति और कभी-कभी शौचालय भी उपलब्ध नहीं कराता है. सांसद ने कहा कि नगर निगम को रेलवे से कोई सहयोग नहीं मिलता है.

राज्य सभा सांसद पी. विल्सन ने पूछा कि श्रीलंकाई नौसेना की ओर से तमिल मछुआरों के खिलाफ कार्रवाई को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है. डीएमके सांसद पी. विल्सन ने श्रीलंकाई नौसेना की ओर से समय-समय पर गोलीबारी का मुद्दा उठाया. तब भी जब तमिलनाडु के मछुआरे भारतीय क्षेत्र में मछली पकड़ते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कई तमिल मछुआरे श्रीलंका की जेल में बंद हैं. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह ने जवाब दिया और कहा कि श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत में शामिल संयुक्त कार्य समिति इस मुद्दे पर ध्यान देगी.

राज्यसभा में सांसदों द्वारा नियम 267 के तहत दिए गए कार्य स्थगन नोटिस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं दोहराता हूं कि राजनीतिक दलों के नेताओं को इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सदन की प्रत्येक बैठक में एक नियमित दैनिक मामला बनता जा रहा है. मैंने पहले ही संकेत दिया था कि पिछले 36 वर्षों में, इस तंत्र को केवल छह अवसरों पर ही अनुमति दी गई है. केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है. मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि बताए गए अनुसार कार्य करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की मांग करना वास्तव में एक बहुत ही गंभीर मामला है. आज दायर किए गए नोटिस इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है.

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में मिलने के लिए आमंत्रित किसान नेताओं को अब अंदर जाने की अनुमति दी गई है, परिसर में विपक्ष के नेता कार्यालय में उनसे मुलाकात की अनुमति दी गई है. इससे पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद में मिलने के लिए उनकी ओर से आमंत्रित किसान नेताओं को अंदर नहीं आने दिया गया. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा है. हमें क्या करना चाहिए? यह एक तकनीकी मुद्दा भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि हमने उन्हें (किसान नेताओं) यहां मिलने के लिए बुलाया था. लेकिन वे उन्हें यहां (संसद में) नहीं आने दे रहे हैं. क्योंकि वे किसान हैं, शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं. राहुल गांधी ने संसद में कहा कि हमने उन्हें (किसान नेताओं) यहां मिलने के लिए बुलाया था. लेकिन वे उन्हें यहां (संसद में) नहीं आने दे रहे हैं. क्योंकि वे किसान हैं, शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं.

झारखंड के गुमला से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने लोहरदगा में रेलवे कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाया.

राज्यसभा में एनसीपी सांसद फौजिया खान ने कहा कि सदस्यों को उनके डिजिटल डैशबोर्ड पर सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे पूरक प्रश्न पूछने में समस्याएं पैदा होती हैं. चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उन्हें टोकते हुए कहा कि जवाब उपलब्ध हैं. धनखड़ ने कहा कि मैंने खुद जांच की है. उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार जम्मू-कश्मीर में इको-टूरिज्म नीति विकसित करने की योजना बना रही है, क्योंकि इसकी पारिस्थितिकी तंत्र नाजुक है. राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि सफाई के उपाय किए जा रहे हैं. क्षेत्र में शांति है, यही वजह है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है.

बजट पर लंबी चर्चा के कारण लंच नहीं होगा. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा के बाद बजट पर चर्चा होगी.

अश्विनी वैष्णव ने आरोप लगाया कि केरल सरकार रेलवे परियोजनाओं में बहुत सहयोगी नहीं रही है. कोट्टायम, इडुक्की और अन्य जिलों में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए बजट आवंटन पर एक सवाल का जवाब देते हुए, वैष्णव ने कहा कि सांसदों को भूमि अधिग्रहण के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने पदों का उपयोग करना चाहिए. रेल मंत्री ने केरल में रेलवे के लिए आवंटन की तुलना पिछली सरकार से भी की. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के तहत, केरल के लिए आवंटन केवल ₹372 करोड़ प्रति वर्ष हुआ करता था. वित्तीय वर्ष 2023-24 में, केरल में रेलवे परियोजनाओं के लिए आवंटन ₹2033 करोड़ था.

केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि वित्त मंत्री उन लोगों को राहत देंगी जिन्होंने छात्र ऋण लिया है. जबकि उन्होंने कहा है कि वे नए छात्र ऋण देने जा रही हैं, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने पहले से ही ऋण लिया है और उसे चुकाने में असमर्थ हैं? मनरेगा फंड का आवंटन कम हो गया है. इंडेक्सेशन हटाने से उन लोगों को बहुत निराशा होगी जो संपत्ति रखते हैं, खासकर वे लोग जिन्हें अपनी पिछली पीढ़ी से संपत्ति विरासत में मिली है. यह व्यावहारिक रूप से एक विरासत कर है.

विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया.

शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि यह बजट 'लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश और लाडला ओडिशा' के लिए है. आंध्र प्रदेश ने विशेष पैकेज मांगा था, लेकिन राज्य को 15,000 करोड़ रुपये देकर उनका मुंह बंद कर दिया गया...

प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय बजट के खिलाफ लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी.

केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अधिकांश राज्यों के लिए इसमें बहुत कम है. केरल से कुछ उम्मीदें थीं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, लेकिन वे सभी पूरी नहीं हुईं. प्रत्येक राज्य के पास बताने के लिए अपने-अपने मुद्दे हैं..."

संसद में नीट मुद्दे पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नीट मुद्दे पर विपक्ष अनावश्यक हंगामा कर रहा है. राहुल गांधी को गलत बयान देने और देश की पूरी परीक्षा प्रणाली पर आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी प्रणालीगत मुद्दा नहीं है, जिसने परीक्षा प्रणाली को दूषित किया हो. कहीं भी कोई त्रुटि या किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई धोखाधड़ी को उसी के अनुसार संभाला जाना चाहिए. पूरी प्रणाली को धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता. राहुल गांधी का यह बयान गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और हम सभी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए...

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद में 'भेदभावपूर्ण' केंद्रीय बजट 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह अन्याय है...हम विरोध करेंगे.

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह बहुत अनुचित बजट है. भारत के कई राज्यों और उनकी ज्वलंत चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है. यह एक हताश सरकार की ओर से केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लाया गया एक हताश बजट है. उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि सभी राज्यों की स्थानीय जरूरतें क्या हैं, इसीलिए इंडिया अलायंस विरोध कर रहा है.

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि इस बजट में एनडीए सरकार ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का पालन नहीं किया है. सरकार ने बजट में भेदभावपूर्ण व्यवहार दिखाया है. केवल दो राज्यों - आंध्र प्रदेश और बिहार, जो केंद्र के गठबंधन सहयोगी हैं, को सब कुछ दिया गया है. बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, वित्तीय पैकेज... पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र केरल जैसे अन्य राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया है. वे सभी विरोध कर रहे हैं. यह बजट 'मोदी बचाओ बजट, कुर्सी बचाओ बजट' है.

केंद्रीय बजट 2024 पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP सांसद संदीप पाठक ने कहा कि बजट की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें कोई विजन नहीं है. आप 10 साल से अधिक समय से सत्ता में हैं, आपके पास विकास की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक रोडमैप होना चाहिए. आपका रोडमैप कहां है, आपका विजन क्या है?

एआईटीसी सांसद सागरिका घोष ने वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2024 में भारत में 1920 के दशक में औपनिवेशिक शासन के दौरान की तुलना में अधिक असमानता होगी. उन्होंने कहा कि बजट वास्तविक लोगों के बारे में होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बजट में कई असमानताएं हैं. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आंध्र प्रदेश और बिहार को उच्च निधि प्राप्त हुई है. उन्होंने सवाल किया कि इन राज्यों को केवल इसलिए उदारता क्यों मिल रही है क्योंकि उन्होंने केंद्र में एनडीए के साथ गठबंधन किया है.

एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन से वादा किया था कि पूर्ववर्ती राज्य में एक साल के भीतर चुनाव कराए जाएंगे, सदन को अब अनुदानों की मांग को मंजूरी देने का काम सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने लिए खुद निर्णय लेने का अधिकार है. लोकसभा में 'निवेश नहीं आने' पर सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि क्या कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के लिए बहुत देर हो चुकी है?

2024 के केंद्रीय बजट पर चर्चा में बोलने वाले अगले वक्ता डीएमके के दयानिधि मारन ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया. डीएमके सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी को बढ़ावा देने के लिए लाखों करोड़ रुपये जनता के पैसे खर्च किए गए. चुनाव के बाद मोदी की गारंटी की जगह मोदी का बीमा ले लिया गया. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह प्रधानमंत्री बने रहें, लोगों द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है.

पश्चिम बंगाल के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं. आप गारंटी देते हैं, लेकिन वे शून्य वारंटी के साथ आते हैं. इस बजट के तहत, एक बात स्पष्ट है. एकमात्र चीज जो मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति से भी तेजी से बढ़ रही है, वह है भाजपा के टूटे वादों और गारंटियों की सूची.

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह सरकार अपने छात्रों को वंचित कर रही है. NEET आयोजित न कर पाना इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है. लगभग 33 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में डालना… लोकसभा में टीएमसी सांसद ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने शायद ही कोई शब्द कहा हो.

सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को NEET को खत्म करने के लिए पत्र लिखा था, ताकि उस प्रणाली को वापस लाया जा सके, जिसमें राज्य सरकारें अपने मेडिकल परीक्षण आयोजित करती हैं. देशभर में केंद्रीय विद्यालयों में 12,000 से अधिक रिक्तियां अभी भी भरी जानी हैं. कक्षा 1 से कक्षा 8 तक देशभर में शिक्षण पदों के 7.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं. उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षण पदों के 1.2 लाख से अधिक पद रिक्त हैं. आत्महत्या करने वाले कुल लोगों में 8% छात्र हैं.

बजट को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोलते हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसे 'जनविरोधी' बताया. उन्होंने कहा कि इस बजट की योजना दो लोगों ने दो अन्य लोगों को खुश रखने के लिए बनाई है. जिसमें 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की अनदेखी की गई है. बनर्जी ने कहा कि 4 जून, 2024 को देश के लोगों ने मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को पूरी तरह से खारिज कर दिया. अब हमारे पास एक अस्थिर गठबंधन वाली सरकार है. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई भी इस सरकार को मोदी 3.0 नहीं कह रहा है. यहां तक कि वित्त मंत्री ने भी बजट पेश करते हुए ऐसा नहीं कहा. एनडीए गठबंधन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह इतना अनिश्चित और नाजुक है कि यह कभी भी टूट सकता है. बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कल के बाद एक बात साफ हो गई है, गठबंधन का मतलब तुष्टिकरण और मुआवजा है.

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने लोकसभा में बजट पर बोलते हुए पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को याद किया. उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज जी ने इसी संदन में कहा था कि दादा (प्रणव मुखर्जी को संबोधित करते हुए) आंकड़ों से पेट नहीं भरता है. कुमारी शैलजा जब बोल रहीं थीं तो एक समय पर ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि ने कहा कि यह संसद है, हरियाणा विधानसभा नहीं.

केंद्रीय बजट 2024-25 और जम्मू-कश्मीर बजट 2024-25 पर राज्यसभा में भी चर्चा चल रही है. कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में महंगाई के गंभीर मुद्दे को सिर्फ 10 शब्दों में खारिज कर दिया. चिदंबरम ने कहा कि मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं. आप महंगाई को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. पिछले उपचुनावों ने आपको दंडित किया है. आप सहमत नहीं होंगे. 13 सीटों में से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक ने जीती हैं यह एक सजा है, अगर आप महंगाई को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आपको और अधिक दंडित किया जाएगा. अगर आप सजा भुगतना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है.

किसान नेताओं से मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया है. हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है. हमने अभी एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि हम भारत गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए.

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि राज्यों के साथ भेदभाव क्यों किया गया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जिक्र तक नहीं आया बजट में. जबकि हरियाणा से तीन-तीन केंद्रीय मंत्री हरियाणा से आते हैं.

हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने विपक्ष की ओर से बजट पर चर्चा शुरू की. वित्तमंत्री को महिला होने के नाते बधायी दी. उन्होंने कहा कि यह बजट कुर्सी बचाने का बजट है.

मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) से टीएमसी सांसद जून मलैया ने कम आय वर्ग के लोगों को आवंटित क्वार्टरों में रेलवे की ओर से प्रदान की जाने वाली खराब बुनियादी सुविधाओं के बारे में चिंता जताई. उन्होंने कहा कि रेलवे इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति और कभी-कभी शौचालय भी उपलब्ध नहीं कराता है. सांसद ने कहा कि नगरपालिका को रेलवे से कोई सहयोग नहीं मिलता है.

मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) से टीएमसी सांसद जून मलैया ने रेलवे द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों को आवंटित क्वार्टरों में खराब बुनियादी सुविधाओं के बारे में चिंता जताई. उन्होंने कहा कि रेलवे इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति और कभी-कभी शौचालय भी उपलब्ध नहीं कराता है. सांसद ने कहा कि नगर निगम को रेलवे से कोई सहयोग नहीं मिलता है.

राज्य सभा सांसद पी. विल्सन ने पूछा कि श्रीलंकाई नौसेना की ओर से तमिल मछुआरों के खिलाफ कार्रवाई को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है. डीएमके सांसद पी. विल्सन ने श्रीलंकाई नौसेना की ओर से समय-समय पर गोलीबारी का मुद्दा उठाया. तब भी जब तमिलनाडु के मछुआरे भारतीय क्षेत्र में मछली पकड़ते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कई तमिल मछुआरे श्रीलंका की जेल में बंद हैं. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह ने जवाब दिया और कहा कि श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत में शामिल संयुक्त कार्य समिति इस मुद्दे पर ध्यान देगी.

राज्यसभा में सांसदों द्वारा नियम 267 के तहत दिए गए कार्य स्थगन नोटिस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं दोहराता हूं कि राजनीतिक दलों के नेताओं को इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सदन की प्रत्येक बैठक में एक नियमित दैनिक मामला बनता जा रहा है. मैंने पहले ही संकेत दिया था कि पिछले 36 वर्षों में, इस तंत्र को केवल छह अवसरों पर ही अनुमति दी गई है. केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है. मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि बताए गए अनुसार कार्य करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की मांग करना वास्तव में एक बहुत ही गंभीर मामला है. आज दायर किए गए नोटिस इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है.

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में मिलने के लिए आमंत्रित किसान नेताओं को अब अंदर जाने की अनुमति दी गई है, परिसर में विपक्ष के नेता कार्यालय में उनसे मुलाकात की अनुमति दी गई है. इससे पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद में मिलने के लिए उनकी ओर से आमंत्रित किसान नेताओं को अंदर नहीं आने दिया गया. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा है. हमें क्या करना चाहिए? यह एक तकनीकी मुद्दा भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि हमने उन्हें (किसान नेताओं) यहां मिलने के लिए बुलाया था. लेकिन वे उन्हें यहां (संसद में) नहीं आने दे रहे हैं. क्योंकि वे किसान हैं, शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं. राहुल गांधी ने संसद में कहा कि हमने उन्हें (किसान नेताओं) यहां मिलने के लिए बुलाया था. लेकिन वे उन्हें यहां (संसद में) नहीं आने दे रहे हैं. क्योंकि वे किसान हैं, शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं.

झारखंड के गुमला से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने लोहरदगा में रेलवे कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाया.

राज्यसभा में एनसीपी सांसद फौजिया खान ने कहा कि सदस्यों को उनके डिजिटल डैशबोर्ड पर सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे पूरक प्रश्न पूछने में समस्याएं पैदा होती हैं. चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उन्हें टोकते हुए कहा कि जवाब उपलब्ध हैं. धनखड़ ने कहा कि मैंने खुद जांच की है. उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार जम्मू-कश्मीर में इको-टूरिज्म नीति विकसित करने की योजना बना रही है, क्योंकि इसकी पारिस्थितिकी तंत्र नाजुक है. राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि सफाई के उपाय किए जा रहे हैं. क्षेत्र में शांति है, यही वजह है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है.

बजट पर लंबी चर्चा के कारण लंच नहीं होगा. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा के बाद बजट पर चर्चा होगी.

अश्विनी वैष्णव ने आरोप लगाया कि केरल सरकार रेलवे परियोजनाओं में बहुत सहयोगी नहीं रही है. कोट्टायम, इडुक्की और अन्य जिलों में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए बजट आवंटन पर एक सवाल का जवाब देते हुए, वैष्णव ने कहा कि सांसदों को भूमि अधिग्रहण के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने पदों का उपयोग करना चाहिए. रेल मंत्री ने केरल में रेलवे के लिए आवंटन की तुलना पिछली सरकार से भी की. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के तहत, केरल के लिए आवंटन केवल ₹372 करोड़ प्रति वर्ष हुआ करता था. वित्तीय वर्ष 2023-24 में, केरल में रेलवे परियोजनाओं के लिए आवंटन ₹2033 करोड़ था.

केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि वित्त मंत्री उन लोगों को राहत देंगी जिन्होंने छात्र ऋण लिया है. जबकि उन्होंने कहा है कि वे नए छात्र ऋण देने जा रही हैं, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने पहले से ही ऋण लिया है और उसे चुकाने में असमर्थ हैं? मनरेगा फंड का आवंटन कम हो गया है. इंडेक्सेशन हटाने से उन लोगों को बहुत निराशा होगी जो संपत्ति रखते हैं, खासकर वे लोग जिन्हें अपनी पिछली पीढ़ी से संपत्ति विरासत में मिली है. यह व्यावहारिक रूप से एक विरासत कर है.

विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया.

शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि यह बजट 'लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश और लाडला ओडिशा' के लिए है. आंध्र प्रदेश ने विशेष पैकेज मांगा था, लेकिन राज्य को 15,000 करोड़ रुपये देकर उनका मुंह बंद कर दिया गया...

प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय बजट के खिलाफ लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी.

केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अधिकांश राज्यों के लिए इसमें बहुत कम है. केरल से कुछ उम्मीदें थीं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, लेकिन वे सभी पूरी नहीं हुईं. प्रत्येक राज्य के पास बताने के लिए अपने-अपने मुद्दे हैं..."

संसद में नीट मुद्दे पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नीट मुद्दे पर विपक्ष अनावश्यक हंगामा कर रहा है. राहुल गांधी को गलत बयान देने और देश की पूरी परीक्षा प्रणाली पर आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी प्रणालीगत मुद्दा नहीं है, जिसने परीक्षा प्रणाली को दूषित किया हो. कहीं भी कोई त्रुटि या किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई धोखाधड़ी को उसी के अनुसार संभाला जाना चाहिए. पूरी प्रणाली को धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता. राहुल गांधी का यह बयान गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और हम सभी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए...

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद में 'भेदभावपूर्ण' केंद्रीय बजट 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह अन्याय है...हम विरोध करेंगे.

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह बहुत अनुचित बजट है. भारत के कई राज्यों और उनकी ज्वलंत चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है. यह एक हताश सरकार की ओर से केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लाया गया एक हताश बजट है. उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि सभी राज्यों की स्थानीय जरूरतें क्या हैं, इसीलिए इंडिया अलायंस विरोध कर रहा है.

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि इस बजट में एनडीए सरकार ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का पालन नहीं किया है. सरकार ने बजट में भेदभावपूर्ण व्यवहार दिखाया है. केवल दो राज्यों - आंध्र प्रदेश और बिहार, जो केंद्र के गठबंधन सहयोगी हैं, को सब कुछ दिया गया है. बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, वित्तीय पैकेज... पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र केरल जैसे अन्य राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया है. वे सभी विरोध कर रहे हैं. यह बजट 'मोदी बचाओ बजट, कुर्सी बचाओ बजट' है.

केंद्रीय बजट 2024 पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP सांसद संदीप पाठक ने कहा कि बजट की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें कोई विजन नहीं है. आप 10 साल से अधिक समय से सत्ता में हैं, आपके पास विकास की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक रोडमैप होना चाहिए. आपका रोडमैप कहां है, आपका विजन क्या है?