संसद बजट सत्र: लोकसभा ने आपदा प्रबंधन विधेयक से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दी

Published : March 27, 2025 at 11:43 AM IST
|Updated : March 27, 2025 at 4:13 PM IST
नई दिल्ली: संसद के मौजूदा बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है. लोकसभा और राज्यसभा की गुरुवार सुबह 11 बजे शुरू हुई. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा को बताया कि सरकार ने राजमार्गों को अपग्रेड करने के मानदंडों में संशोधन किया है. नए मानदंडों के तहत, अगर यातायात 12,000 यात्री कार इकाइयों (पीसीयू) से अधिक है, तो दो लेन वाले राजमार्गों को चार लेन तक चौड़ा किया जाएगा. इसी प्रकार, अगर यातायात 20,000 पीसीयू से अधिक है, तो चार लेन वाले राजमार्गों को छह लेन तक विस्तारित किया जाएगा.
गडकरी ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और बढ़ती यातायात मांग को समायोजित करना है. उन्होंने कहा कि लगभग 10 लाख रुपये की लागत वाले नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण कार्य 2 साल में शुरू होंगे.
वहीं, राज्यसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जानबूझकर बैंक डिफॉल्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है.
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रामजी लाल सुमन ने माफी मांगने से किया इनकार
समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने 'राणा सांगा' वाली टिप्पणी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा, "मैं इस जीवन में माफी नहीं मांगूंगा, और माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है. लोगों को सही बातें सुनने की आदत डालनी चाहिए. यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को लाए थे. उनके बीच यह समझौता था कि बाबर इब्राहिम लोधी पर हमला करेगा और राणा सांगा आगरा पर हमला करेंगे. राणा सांगा ने अपनेवादा पूरा नहीं किया. बाद में, बाबर और राणा सांगा ने फतेहपुर सीकरी में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी. राणा सांगा ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध हार गए. यह एक तथ्य है."
लोकसभा ने आपदा प्रबंधन विधेयक से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दी
लोकसभा ने राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कुशल कामकाज के लिए लाए गए 'आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024' में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों को गुरुवार को स्वीकार कर लिया. गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में राज्यसभा के संशोधनों के अनुमोदन वाला प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा ने ध्वनिमत से पास कर लिया. इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ बीते 25 मार्च को राज्यसभा में पारित किया गया था. लोकसभा ने पिछले दिसंबर में विधेयक को मंजूरी दी थी. यह विधेयक राज्यों को सभी आपदाओं को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करेगा.
आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पर उठे सवाल
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं. तिवारी ने कहा, "इस विधेयक के प्रावधान के तहत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी विदेशी को देश से बाहर निकाला जा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है."
कांग्रेस सांसद ने इस बात भी सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने कुछ विदेशी नागरिकों को कानून से छूट देने की मनमानी शक्ति खुद को क्यों दी है.
आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पर चर्चा
लोकसभा में आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे के आसपास सदन में आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देंगे.
संसदीय समिति के साथ ONOE पर विचार साझा कर सकते हैं सांसद
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को सुझाव दिया कि सांसदों को 'एक राष्ट्र एक चुनाव' (ONOE) की अवधारणा के बारे में अपने विचार संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए. यह समिति लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करने वाले दो विधेयकों की जांच कर रही है. सदन में अपने संबोधन के दौरान बिरला ने उल्लेख किया कि कई युवा सांसदों ने विभिन्न विषयों पर विभिन्न बैठकों में उनके साथ अपने विचारों पर चर्चा की थी. उन्होंने कहा, "उन्होंने बहुत अच्छे तर्क और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं."
स्पीकर ने सांसदों से इन विचारों को संसद की संयुक्त समिति को बताने को कहा, जिसका नेतृत्व भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी पी चौधरी कर रहे हैं.
विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया
सपा, कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश के आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हमले के प्रयास पर राज्यसभा में चर्चा की मांग. हालांकि, सभापति ने चर्चा की अनुमति नहीं दी. इसके बाद विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया. समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने नोटिस को स्वीकार नहीं किया. धनखड़ ने कहा कि वह सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए शून्य काल में मौका देंगे. जैसे ही सदन में शून्य काल की कार्यवाही शुरू हुई, सपा सदस्य वेल की ओर चले गए. सपा, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआई-एम, आरजेडी और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया.
भाजपा तानाशाही में विश्वास करती है: प्रमोद तिवारी
राहुल गांधी के 'सदन में बोलने की इजाजत नहीं' वाले बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "पूरा देश देख रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं. भाजपा तानाशाही में विश्वास करती है. वे अपने खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते और राहुल गांधी एक निडर आवाज हैं. वे आम लोगों के मुद्दे उठाते हैं."
अखिलेश यादव की टिप्पणी पर संबित पात्रा का बयान
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव को गायों में दुर्गंध दिखती है. अगर आप भारत में रहकर सनातन का विरोध करते हैं, तो आपको भारत में राजनीति करना बंद कर देना चाहिए.
आव्रजन और विदेशी विधेयक से हो सकता है भेदभाव
सीपीआई सांसद पी संदोष कुमार ने प्रस्तावित आव्रजन और विदेशी विधेयक के तहत संभावित भेदभाव के खिलाफ चेताया है. इस विधेयक को आज संसद में पेश किए जाने की संभावना है. अवैध प्रवास को रोकने के उपायों का समर्थन करते हुए संदोष कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग वर्षों से भारत में रह रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए. उन्होंने विधेयक को सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के साथ मिलाने के खिलाफ भी चेतावनी दी और कहा कि राजनीतिक नेतृत्व को मनमाने ढंग से यह निर्धारित नहीं करना चाहिए कि कौन अवैध प्रवासी है.
अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस खारिज
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शाह द्वारा सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोप को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया था.

