बजट सत्र 2025: लोकसभा में 'भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025' पेश - BUDGET SESSION 2025

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के संसद में दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की भलाई के बारे में चिंतित हैं. दूसरी मुश्किल यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वास्तविक बातचीत नहीं चल रही है, अन्यथा, हम अपनी चिंताओं को सीधे बता सकते थे और निवारण की मांग कर सकते थे. मंत्री का बयान पूरी तरह तथ्यात्मक था और हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश में बेहद परेशान करने वाली स्थिति है.

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में 'भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025' पेश किया. इस विधेयक का उद्देश्य बंदरगाहों से संबंधित कानून को मजबूत करना, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना और उन्हें सशक्त बनाकर भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है.

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 'पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध और अत्याचार' पर एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं. फरवरी 2025 में हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार के 10 मामले और सिख समुदाय से जुड़ी तीन घटनाएं हुईं. अहमदिया समुदाय से जुड़े दो मामले और ईसाई समुदाय से जुड़ा एक मामला था. हम इन मामलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं. यूएनएचआरसी में हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जहां मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित क्षरण राज्य की नीतियां हैं.

राणा संघा टिप्पणी विवाद पर हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में मुसलमानों से काली पट्टी बांधने की AIMPLB की अपील पर माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि मेरी पार्टी इस विधेयक का विरोध करेगी क्योंकि भाजपा सरकार का एकमात्र इरादा ध्रुवीकरण पैदा करना है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा कि भारत विरोधी होना ममता बनर्जी की संस्कृति बन गई है. उन्होंने भारत के लिए कभी कुछ नहीं किया. वह घुसपैठियों के आने से देश को खतरे में डाल रही है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिन्हें आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया है. शेख ने संसद सत्र में 'हिरासत में' उपस्थित होने के लिए यात्रा व्यय वहन करने की शर्त से छूट मांगी थी. इंजीनियर राशिद की ओर से पेश हुए वकील ने मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तिहाड़ जेल द्वारा मांगी जा रही राशि को माफ करने की मांग पर गुरुवार को ही सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने का आदेश दिया. पीठ ने कहा कि आप आवेदन दाखिल करें और इस पर कल अपने आप सुनवाई होगी. हमने यह स्पष्ट कर दिया है और हम इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी थी. तिहाड़ जेल अधीक्षक ने बुधवार को लोकसभा सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ ​​इंजीनियर राशिद को सूचित किया कि संसद में उपस्थित होने के लिए उन्हें प्रतिदिन लगभग 1.45 लाख रुपये का खर्च आएगा.

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शुक्रवार को लोकसभा में 'भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025' पेश करने वाले हैं. कार्यसूची के अनुसार, विधेयक का उद्देश्य बंदरगाहों से संबंधित कानून को मजबूत करना, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना और उन्हें सशक्त बनाकर भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है. साथ ही, बंदरगाह क्षेत्र के संरचित विकास को बढ़ावा देने के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना करना; बंदरगाहों पर प्रदूषण, आपदा, आपात स्थिति, सुरक्षा, सुरक्षा, नेविगेशन और डेटा के प्रबंधन के लिए प्रावधान करना; अंतरराष्ट्रीय साधनों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करना, जिसका वह एक पक्ष है.