नई दिल्ली: मोदी सरकार 3.0 ने आज एक वर्ष पूरा कर लिया. इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे कर लिए. करीब एक दशक के इस लंबे समय में सरकार ने कई उपब्धियां हासिल की. इस दौरान कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए. देश में बड़ा बदलाव आया. आइए इसे विस्तार से समझते हैं.
पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने आज अपने तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया. सरकार का दावा है कि इसने आर्थिक मोर्चे के साथ-साथ रक्षा, सामाजिक कल्याण, रोजगार, आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बड़े काम किए.
आर्थिक प्रदर्शन
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा: मई 2025: नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा.
जीडीपी वृद्धि: भारत की जीडीपी 2024-25 की चौथी तिमाही में 7.4 फीसदी बढ़ी, जिससे वित्त वर्ष 2025 में 6.5 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका के टैरिफ के कारण वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताओं सहित कई गंभीर वैश्विक चुनौतियां थी.
भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता: भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा 6 मई को की गई. भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया है. इसके तहत 99 फीसदी भारतीय निर्यात पर शल्क नहीं लगेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की.
जीएसटी लॉन्च होने के बाद से सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन: अप्रैल 2025 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 12.6 फीसदी वार्षिक वृद्धि के साथ 2.37 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया जो जुलाई 2017 में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के शुभारंभ के बाद से अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह है.
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा: देश का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में 704.89 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया.
ऑपरेशन सिंदूर---पाकिस्तान को दिया गया मुंहतोड़ जवाब
पहलगाम आतंकी हमला: पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी. भारत ने इस कायराना हमले का जवाब कूटनीतिक और सैन्य तरीके से पाकिस्तान को दिया.
ऑपरेशन सिंदूर की शुरूआत: 07 मई को भारत ने हमले के पीछे छिपे आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरूआत की. भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में नौ प्रमुख आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए.
भारत के जवाबी हमले से पाकिस्तानी हवाई ठिकाने तबाह: भारत ने 07, 08 और 09 मई 2025 को भारतीय शहरों और सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में लाहौर की वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करने सहित पाकिस्तान की वायु रक्षा क्षमताओं को बेअसर करने के उद्देश्य से कामिकेज ड्रोन तैनात किए. भारत की वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले सभी खतरों को सफलतापूर्वक रोक दिया.
9 और 10 मई 2025 की रात को भारत का जवाबी हमला ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, जब पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियार संपन्न देश के हवाई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया. तीन घंटे के भीतर भारत ने नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चिनियन, सरगोधा, स्कार्दू, भोलारी और जैकोबाबाद सहित 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. भारत ने पाकिस्तान की 20फीसदी वायु सेना की संपत्ति को नष्ट कर दिया. भोलारी एयरबेस पर भारी नुकसान हुआ, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की मौत और प्रमुख लड़ाकू विमानों का नष्ट होना शामिल है.
भारत और चीन के बीच सैन्य वापसी: पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध: भारत और चीन ने जुलाई 2024 से आम सहमति बनाने का प्रयास किया और इसके परिणामस्वरूप, अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक स्थिति में बदलाव आया. दोनों पक्ष अक्टूबर में देपसांग और डेमचोक में गश्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे, जिसके बाद दिसंबर में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि सैन्य वापसी 'पूरी तरह से हासिल हो गई है' और व्यापक द्विपक्षीय आदान-प्रदान पर चर्चा की जा रही है.
भारत-चीन सीमा समझौता: 21 अक्टूबर, 2024 को भारत ने घोषणा की कि उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त को लेकर चीन के साथ समझौता कर लिया है, जिससे चार साल से अधिक समय से चल रहा सैन्य गतिरोध समाप्त हो गया है.
राजनीतिक मोर्चा
दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में एनडीए की प्रभावशाली जीत.
हरियाणा: अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी.
महाराष्ट्र: भाजपा, एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुआई वाली एनसीपी के महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल की है. महाराष्ट्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. 288 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने 230 सीटों में से 132 सीटें जीती है.
दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की, इस प्रकार 27 वर्षों के बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई.
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव एक दशक बाद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए: जम्मू-कश्मीर विधानसभा के 90 सदस्यों का चुनाव करने के लिए 18 सितंबर से 1
अक्टूबर 2024 तक 3 चरणों में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए. चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए. जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC), कांग्रेस (INC), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI(M)) और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (JKNPP) से मिलकर बने इंडिया गठबंधन ने चुनाव में अधिकांश सीटें जीतीं, जिसके लिए 90 सीटों पर चुनाव हुए थे. इनमें से 49 पर जीत हासिल की.
एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश: दिसंबर 2024 में मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश किया. लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव संसद ने पारित किया.
अप्रैल 2025: 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया गया: 9 अप्रैल को अमेरिका ने तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया ताकि उसे 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना बनाने में उसकी भूमिका के लिए न्याय का सामना करे.
प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब पुल का उद्घाटन किया: 06 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू- कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया.
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं की सूची
10.06.2024: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का विस्तार: भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया. यह निर्णय कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया.
21.06.2024: परीक्षा धोखाधड़ी की जाँच के लिए कानून लाना: नीट (NEET) और यूजीसी नेट (UGC-NET) परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप है. भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लाया गया जो 21 जून से लागू हुआ. इसमें परीक्षा में अनियमितताओं में शामिल लोगों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है. नया कानून पेपर लीक पर नकेल कसता है, जिसमें 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है.
01.07.2024: तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए: 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'भारतीय न्याय संहिता 2023', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023' और 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023' को मंजूरी दी. 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होने वाले ये नए आपराधिक कानून पहले के आपराधिक कानूनों - भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली.
23.07.2024 : भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रमुख घोषणा : नई इंटर्नशिप योजना की शुरुआत : केंद्रीय बजट 2024 में 500 शीर्ष भारतीय कंपनियों के लिए एक नई इंटर्नशिप योजना पर प्रकाश डाला गया है. इसके तहत पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा. यह 21-24 वर्ष की आयु के उन व्यक्तियों को लक्षित करता है, जो न तो नौकरीपेशा हैं और न ही पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. सरकार इस कार्यक्रम को सब्सिडी देगी. इससे अधिकांश लागतें कवर होंगी, संगठनों को अपने सीएसआर फंड से योगदान करना होगा.
24.08.2024: पेंशन सुधार शुरू किया गया: एनडीए सरकार ने भारत की सिविल सेवा पेंशन प्रणाली में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा साहसपूर्वक लाए गए 21 साल पुराने सुधार को उलट दिया, और एक नई 'एकीकृत पेंशन योजना' (यूपीएस) का अनावरण किया जो वस्तुतः पुरानी पेंशन योजना के समान है. सरकारी कर्मचारियों को आजीवन मासिक लाभ के रूप में उनके अंतिम वेतन का 50फीसदी देने का आश्वासन देती है.
24.08.2024: भारत ने नई बायोई3 नीति का अनावरण किया: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के ‘उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. बायोई3 नीति की मुख्य विशेषताओं में विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता को नवाचार-संचालित समर्थन शामिल है.
यह बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायो-एआई हब और बायोफाउंड्री की स्थापना करके प्रौद्योगिकी विकास और व्यावसायीकरण में तेजी लाएगा. हरित विकास के पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्राथमिकता देने के साथ-साथ, यह नीति भारत के कुशल कार्यबल के विस्तार की सुविधा प्रदान करेगी और रोजगार सृजन में वृद्धि प्रदान करेगी.
24.08.2024: विज्ञान धारा योजना: भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मोदी के कदम: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी. आरयू-476 योजना तीन प्रमुख अम्ब्रेला योजनाओं को एक में समेकित करती है. इसका 15वें वित्त आयोग के साथ तालमेल बिठाते हुए 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 10,579.84 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी बजट है.
28.08.2024:कृषि अवसंरचना को बढ़ावा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के विस्तार को मंजूरी दे दी है. इस पहल का उद्देश्य कृषि अवसंरचना को मजबूत करना, व्यवहार्य सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का समर्थन करना, एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल करना, पीएम-कुसुम घटक-ए के साथ संरेखित करना और एनएबी संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एफपीओ के लिए ऋण गारंटी का विस्तार करना है.
29.08.2024:भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि: भारत की दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी, आईएनएस अरिघाट, 29 अगस्त, 2024 को विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल की गई.
30.08.2024: महाराष्ट्र में मेगा पोर्ट वधावन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखी. ये भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक बनने वाला है. 76220 करोड़ रुपये की लागत वाले इस बंदरगाह का उद्देश्य भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है. इसमें कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देशीय बर्थ और बेहतरीन कनेक्टिविटी शामिल है. इससे व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.
26.08.2024: लद्दाख के लिए नए जिले: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले बनाए जाएंगे. इसमें जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग शामिल होंगे. हर गली-मोहल्ले में शासन को मजबूत करने में ये सहायक होंगे. लद्दाख में वर्तमान में दो जिले हैं - लेह और कारगिल - जिनमें स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें हैं.
11.09.2024: सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवर दिया गया: अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए, मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दे दी. इस निर्णय से लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की संभावना है.
वे एबी-पीएमजेएवाय (AB-PMJAY) के तहत परिवार के आधार पर सालाना 5 लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए पात्र होंगे, जो अब तक केवल गरीब और कमजोर परिवारों के लिए उपलब्ध था. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने के लिए एबी-पीएमजेएवाय (ABPMJAY) के विस्तार के लिए 3,437 करोड़ रुपये के शुरुआती परिव्यय को मंजूरी दी.
11.09.2024: पीएम ई-ड्राइव योजना भारत के हरित परिवर्तन में एक निर्णायक कदम है: ये 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ यह ईवी खरीद को सुव्यवस्थित करता है. इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस पेश करता है, और ई-ट्रकों के लिए पुराने ट्रकों को स्क्रैप करने को प्रोत्साहित करता है. ये एक मजबूत परीक्षण बुनियादी ढांचा स्वच्छ गतिशीलता में भारत के नेतृत्व को सुनिश्चित करेगा.
केंद्रीय बजट 2025-26 में मोदी सरकार द्वारा घोषित कुछ प्रमुख योजनाएं
01.02.2025: कृषि को बढ़ावा देना: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की. ये एक परिवर्तनकारी पहल है. इसका उद्देश्य कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और ऋण तक औसत से कम पहुंच वाले 100 जिलों में कृषि की स्थिति में सुधार करना है.
SWAMIH फंड-2: वित्त मंत्री ने एसडब्ल्यूएएमआईएच फंड 2.0 (SWAMIH फंड-2) लॉन्च किया. इस फंड का उद्देश्य संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं को राहत प्रदान करना और घर खरीदने वालों को आसानी से घर उपलब्ध कराना है.
ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से गिग वर्कर्स के लिए कल्याण और सामाजिक सुरक्षा लाभ: गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए, सरकार पहचान पत्र जारी करेगी और ई-श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगी. इसकी घोषणा बजट 2025 में की गई थी.
पीएम स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडर्स को बढ़ावा: पीएम स्वनिधि योजना (24 मार्च 2020) शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करती है. इसे बेहतर लाभ के साथ नया रूप दिया जाएगा.
