रांची: झारखंड की सबसे बड़ी और सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दो दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम के बीआर अंबेडकर प्रांगण में चल रहा है. आज से शुरू हुए इस महाधिवेशन में झारखंड सहित आठ से अधिक राज्यों में प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं.
महाधिवेशन के पहले दिन उद्घाटन की औपचारिकता पूरी करने के बाद वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी की ओर से 16 सूत्री राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा गया. जिसे महाधिवेशन के दौरान सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि झामुमो को राष्ट्रीय स्वरूप और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने का संकल्प पारित किया गया है. इसके लिए आनेवाले दिनों में राजधानी दिल्ली में एक समन्वय एवं संपर्क कार्यालय स्थापित किया जाएगा.
संस्थापक संरक्षक बनाये जा सकते हैं शिबू सोरेन!
पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के बयानों से इस बात की प्रबल संभावना है कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए पार्टी की कमान हेमंत सोरेन को सौंप दी जाए और गुरुजी यानी शिबू सोरेन को पार्टी का संरक्षक और मार्गदर्शक बनाया जाए. जाहिर है कि अभी पार्टी संविधान में संस्थापक संरक्षक का कोई पद नहीं है. ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि 13वें महाधिवेशन में पार्टी के संविधान में संशोधन कर संरक्षक का पद सृजित किया जाए. आज महाधिवेशन के दौरान खराब स्वास्थ्य की वजह से शिबू सोरेन और रूपी सोरेन को खुद हेमंत सोरेन अपने साथ लेकर कार्यक्रम स्थल लाए और व्हील चेयर पर दोनों अधिवेशन प्रांगण पहुंचें.
झामुमो के महाधिवेशन में कल क्या होगा
पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि महाधिवेशन के दूसरे दिन केंद्रीय समिति का गठन होगा, जो कार्यकारिणी समिति गठित करेगी. इसके बाद पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, संस्थापक संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चयन होगा. वहीं, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक बार फिर हमने वक्फ कानून में संशोधन के विरोध को दोहराया है.
जेएमएम का राजनीतिक प्रस्ताव
- केंद्र और भाजपा की जिन नीतियों के खिलाफ पिछले दिनों या वर्षों में हमने संघर्ष किया वह आगे भी जारी रहेगा.
- नई राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी के स्वरूप को राष्ट्रीय आकार प्रदान करेंगे और दिल्ली में पार्टी का कार्यालय होगा.
- बिहार राज्य के जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका जिले में संगठन को सक्रिय कर आसन्न विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे.
- असम राज्य के उदलगिरि, कोकराझार,डिब्रूगढ़ में बड़ी संख्या में झारखंड के प्रवासी चाय बागान एवं अन्य व्यवसाय में संलग्न हैं,उन्हें एकजुट करने और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें आदिवासी पहचान दिलाने और असम विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएगा.
- पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम,पुरुलिया, बांकुड़ा,जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, पश्चिमी वर्धमान,वीरभूम जिलों में आदिवासी-मूलवासी को संगठित कर उनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की लड़ाई लड़ेगा झमुमो.
- ओडिशा में मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले में पंचायत से लेकर विधानसभा-लोकसभा तक पार्टी को मजबूत करना.
- पूर्वी राज्यों की भांति हमारा संपर्क जम्मू कश्मीर,गुजरात,छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी है . इन राज्यों में भी राजनैतिक पहचान प्रदान करें.
- नए वक्फ कानून का विरोध करेंगे.
- संघ यानी केंद्र के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार कब्जा कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश का झामुमो विरोध जारी रखेगा. साथ ही परिसीमन का भी विरोध करेंगे.
- जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ पहचान की लड़ाई जारी रखी जाएगी.
- विस्थापन और पलायन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा. विस्थापन और पुनर्वास के लिए संवैधानिक संस्था बनाने और पुनर्वास आयोग के गठन जल्द हो.
- खतियान आधारित पहचान हो और सिपाही, नर्स और शिक्षक का पद जिला स्तर का हो, ताकि स्थानीय लोगों को नौकरी मिल सके. जिला स्तर पर 100 % पद स्थानीय को मिले.
- आउटसोर्सिंग से चलने वाले संस्थाओं में भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां उसी जिले के स्थायी निवासी को मिले.
- अनुसूचित जनजाति को 28%,अनुसूचित जाति को 14% और ओबीसी को 27% आरक्षण का निर्णय अटल है. भारत सरकार हमारे विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करें.
- भारत की जनगणना में देश में रह रहे आदिवासियों की पहचान के लिए उनके धर्म कोड में 'सरना" को निश्चित करें और जाति जनगणना कराएं.
- बौद्धिक,शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए क्षेत्रीय भाषा एवं सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाए.
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