'RSS की गतिविधियों पर लगाया जाए बैन', जानें किसने की अपील?, बच्चों-युवाओं पर नकारात्मकता भरने का लगाया आरोप
प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर आरएसएस की शाखाओं के नाम पर संचालित सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए.

Published : October 12, 2025 at 4:11 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य भर के स्कूलों, पार्कों जैसे सरकारी स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों पर प्रतिबंध की समीक्षा और कार्रवाई करने के लिए तैयार है. ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर इस संबंध में अपील की है.
खड़गे ने अनुरोध किया है कि सरकारी स्थानों पर आरएसएस की शाखाओं, संघिकों या बैठकों के नाम पर संचालित सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले की तुरंत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
'धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने का अधिकार'
मंत्री प्रियांक खड़गे के पत्र में विस्तार से बताया गया है, "संविधान, जिसमें अखंडता, समानता और एकता के मूल सिद्धांत शामिल हैं, हमें समुदाय में नफरत फैलाने वाली विभाजनकारी ताकतों को दबाने और देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने का अधिकार देता है."
उन्होंने आरोप लगाया, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक संगठन सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सार्वजनिक सरकारी मैदानों का इस्तेमाल नारे लगाने, बच्चों- युवाओं के मन में भारत की एकता और संविधान की आकांक्षाओं के विरुद्ध नकारात्मकता भरने के लिए कर रहा है."
ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುವ ವಿಭಜಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನವೇ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) October 12, 2025
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೇ ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆಯುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್… pic.twitter.com/b1Gn63uoEq
'बच्चों और युवाओं के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव'
उन्होंने अपील करते हुए कहा, "पुलिस की अनुमति के बिना, लाठी लेकर आक्रामक प्रदर्शन करके, वे निर्दोष बच्चों और युवाओं के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं. देश के बच्चों, युवाओं, जनता और समाज के स्वास्थ्य के हित में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और मैदानों, पार्कों, मुजराई विभाग के मंदिरों, पुरातत्व विभाग के स्थानों और किसी भी सरकारी स्थानों पर शाखा, सांघिक या बैठक के नाम पर आरएसएस संगठन द्वारा संचालित सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए."
'बाबासाहेब आंबेडकर का अपमान करने की मानसिकता'
मंत्री खड़गे ने अपने एक्स अकाउंट पर पत्र के साथ पोस्ट करते हुए कहा, "कॉन्सिटिट्यूशन ही हमें संविधान के मूल्यों को कमजोर करने वाली विभाजनकारी ताकतों को दबाने की शक्ति और अधिकार देता है. आरएसएस द्वारा समर्थित कट्टरपंथी विचारधारा ने आज ऐसा माहौल बनाया है, जहां न्यायपालिका के प्रमुख पर जूते फेंके जा रहे हैं. बाबासाहेब आंबेडकर का अपमान करने की मानसिकता विकसित हो गई है."
उन्होंने लिखा, "मैंने मुख्यमंत्री से सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया है ताकि बच्चों और युवा समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव डालने के आरएसएस के प्रयासों को रोका जा सके और संविधान की एकता, समानता और अखंडता की आकांक्षाओं को बनाए रखा जा सके."
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