जयपुर: केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज मंगलवार को जयपुर दौरे पर रहे. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ऊर्जा और शहरी विकास विभाग की बैठक लेकर प्रदेश की योजनाओं की समीक्षा की. यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार गंभीर है. पाकिस्तान ने अब भी अपनी भाषा और रवैया नहीं बदला, तो सख्त कदम उठाए जाएंगे. जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस की जयपुर में हुई संविधान बचाओ रैली पर कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. उन्होंने जयपुर आकर यहां रैली में जो भाषण दिया है. सरकार उस पर संज्ञान ले रही है. अगर उन्होंने कोई पत्र लिखा है, तो उसका उचित और तथ्यात्मक जवाब दिया जाएगा.
सरकार का प्रयास, आतंकी घटना दोबारा नहीं हो: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए खट्टर ने कहा कि पाकिस्तान से युद्ध कोई विकल्प नहीं होना चाहिए. पहलगाम आतंकी घटना के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए थी. वह की गई है. पाकिस्तान अब भी अपनी भाषा और रवैया नहीं बदलता, तो आगे और सख्त कदम उठाए जाएंगे. किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. देश और दुनिया इस हमले की निंदा कर रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो. हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और हमको कोई छेड़ेगा, तो उसे छोड़ेंगे नहीं.
कोई सिर पर चढ़ेगा, तो छोड़ेंगे नहीं: खट्टर ने कहा कि हर किसी के अपने विचार हो सकते हैं. लेकिन हमने जो कदम उठाए हैं. उसमें कई विकल्पों पर काम किया जा रहा है. युद्ध की बात हमने नहीं की, लेकिन यदि सीमा पार करने की कोशिश हुई, तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं. अगर कोई हम पर चढ़ेगा, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा. इससे पहले खट्टर ने सीएम भजनलाल शर्मा के साथ ऊर्जा और शहरी विकास विभाग की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की. इस बैठक में सीएम ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की अहम भूमिका है. बिजली तंत्र व शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से राज्य को भरपूर सहयोग मिल रहा है.
2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य: ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि हम राज्य के किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं. यह लक्ष्य हासिल करने में पीएम कुसुम योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस योजना के तहत राज्य में कम समय में ही लगभग 800 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन इकाइयों एवं प्रसारण तंत्रों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए.
रबी सीजन में हुई पर्याप्त बिजली आपूर्ति: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है. पिछली राज्य सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश की थर्मल इकाइयां कोयला आपूर्ति के संकट से जूझ रही थीं. अब केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे थर्मल बिजलीघरों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि रबी सीजन के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की है. फरवरी से अब तक की पीक डिमांड 19165 मेगावाट को भी पूरा किया गया है.
खट्टर ने कहा कि राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में खासतौर से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन काम हो रहा है. पीएम कुसुम योजना तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम द्वारा दिसंबर माह तक 355 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ अर्जित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि पीक ऑवर्स में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पंप स्टोरेज एवं बैटरी स्टोरेज की क्षमता को तेजी से विकसित किया जाए.
सूर्यघर योजना में अग्रणी है राजस्थान: खट्टर ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है. इस योजना से प्रदूषण मुक्त एवं सस्ती बिजली मिल रही है. बैठक में उन्हें बताया गया कि बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ते हुए 150 यूनिट बिजली निशुल्क देने की घोषणा की गई है. मंत्री खट्टर ने कहा कि योजना के तहत कार्यों में गति लाते हुए अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों सहित उपभोक्ताओं के आवास पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर्स लगाने को प्राथमिकता दी जाए. इसमें केंद्र सरकार द्वारा अंशदान भी दिया जाएगा.
हर निकाय में हो सीवरेज सिस्टम: नगरीय विकास विभाग की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर नगर निकाय में सीवरेज अनिवार्य रूप से हो तथा आवश्यकतानुसार पुराने और जर्जर सीवरेज को बदलने तथा एलाइनमेंट ठीक करने का काम करवाया जाए. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद तथा अनुपयोगी वस्तुओं के दुबारा उपयोग के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र को अच्छी पहल बताते हुए इसकी सराहना की. बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे.
