बेंगलुरु: कर्नाटक में ट्रक मालिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. स्टेट लॉरी ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल 14 अप्रैल मध्यरात्रि से शुरू हुई, जिसके कारण सामग्री, ईंधन और खाद्यान्न समेत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप होने की कगार पर पहुंच गई.
स्टेट लॉरी ओनर्स एसोसिएशन हाल ही में डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने, सड़क टोल शुल्क में कमी करने और आरटीओ अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं. कर्नाटक ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष शानमुगप्पा ने कहा कि, सरकार को उनकी मांगों पर कदम उठाने के लिए 14 अप्रैल तक का समय दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस वजह से ट्रक मालिकों को हड़ताल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.
आज से पत्थर के टुकड़े, रेत, ईंधन, एलपीजी सिलेंडर और खाद्यान्न जैसी वस्तुओं का परिवहन बाधित है. हालांकि, आवश्यक सेवाएं जैसे, दूध, दवाइयां, घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस, एंबुलेंस और अग्निशमन सेवाएं ले जाने वाले ट्रकों को हड़ताल से छूट दी गई है. ओला और उबर जैसी एयरपोर्ट और ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं, हालांकि कुछ स्थानीय टैक्सी चालकों ने हड़ताल का समर्थन किया है.
ट्रक मालिकों की मांग है कि, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लिया जाए, टोल संग्रह को खत्म करना, आरटीओ सीमा चौकियों को हटाना, फिटनेस सर्टिफिकेट (एफसी) शुल्क में कमी और माल परिवहन वाहनों पर प्रतिबंध हटाना शामिल है. वहीं, ट्रकों की हड़ताल के कारण दैनिक जीवन पर बहुत बड़ा असर हुआ है. अगर हड़ताल जारी रही तो कुछ इलाकों में लोगों को सब्जियों, फलों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ सकता है. सरकारी डिपो में एलपीजी डिलीवरी और राशन आपूर्ति में देरी को लेकर भी चिंता है.
वहीं, लॉरी चालकों ने कहा कि, राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही ट्क चालकों की खराब हो रही स्थिति को नजरअंदाज कर रही हैं. ट्रक चालक ने कहा कि, वे हड़ताल का पूरा समर्थन करते हैं और जब तक मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता, वे ट्रक नहीं चलाएंगे.
दूसरी तरफ, सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने लॉरी मालिकों की चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और लॉरी मालिकों से बातचीत करने पर विचार कर रहे हैं. अधिकारियों का सुझाव है कि हड़ताल को जल्दी खत्म करने के प्रयास में कुछ मांगों पर ध्यान दिया जा सकता है. हालांकि, यह अभी देखा जाना बाकी है कि संबंधित मंत्री द्वारा बुलाई गई आपातकालीन बैठक का क्या नतीजा निकलता है.
हड़ताल कब खत्म होगी यह कहा नहीं जा सकता है. अगर यह लंबे समय तक जारी रही तो आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं. लॉरी मालिकों के संघ ने यह भी संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो 27 और 28 अप्रैल को दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
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