दिल्ली में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ होगा एक्शन, LG ने अफसरों से कहा- वेरिफिकेशन करते समय रहें अलर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली में अवैध अप्रवासियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी पर संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस को अतिरिक्त सतर्क रहने और एक महीने तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिससे अवैध अप्रवासियों की पहचान की जा सके.

दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री सचिव, पुलिस आयुक्त, एमसीडी आयुक्त और एनडीएमसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर चिंता जताई कि ऐसी रिपोर्टें हैं जिनके अनुसार अवैध अप्रवासी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनावी पहचान पत्र आदि बनवाने की कोशिश कर रहे हैं.

पत्र में कहा गया है कि चुनाव पहचान पत्र अगर अवैध अप्रवासियों को जारी किया जाता है, तो यह उन्हें हमारे देश में लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है. इस तरह के अधिकार अवैध अप्रवासियों को देना भारतीय नागरिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकता है. इसके साथ ही, पत्र में मुख्यमंत्री सचिव को जिला अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा गया है, ताकि वे पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वालों की सत्यापन प्रक्रिया में अतिरिक्त सतर्कता बरतें.

केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर पुलिस को जांच करने के लिए कहा: पत्र में पुलिस आयुक्त को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को सड़क किनारे और सरकारी खाली भूमि पर झुग्गियों के निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहें. इसके साथ ही, दिल्ली पुलिस को अवैध अप्रवासियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

पत्र में यह भी कहा गया कि सभी सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा न हो जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है.

दिल्ली में 1 साल में बढ़े हैं 4.96 लाख मतदाता: इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में अवैध अप्रवासियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए एक डाटा के अनुसार 28 अक्टूबर 2023 के बाद अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में 4 लाख 96 हजार से अधिक मतदाता बढ़े हैं. दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि दिल्ली में 18 वर्ष से अधिक महिलाओं को दिल्ली सरकार की तरफ से हर माह 1000 रुपये महिला सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा. इस घोषणा से भी दिल्ली में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है.

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