चेन्नई: तमिल नाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि सरकारी दस्तावेजों से 'कॉलोनी' शब्द का इस्तेमाल हटा दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल तमिलनाडु के मूल निवासियों को गलत तरीके से पेश करने के लिए किया जाता है. उन्होंने कहा कि 'कॉलोनी' शब्द जो प्रमुख अस्पृश्यता का प्रतीक है, उसे हटा दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 29 अप्रैल मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में कहा, "विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके पार्टी) के विधायक सिंथनाई सेलवन ने मांग की थी कि कॉलोनी शब्द को हटाया जाए. कॉलोनी अब एक अपशब्द बन गया है. चूंकि उस शब्द को हमारे आदिवासियों के लिए अपमानजनक माना जाता है, इसलिए इसे सार्वजनिक उपयोग और सरकारी दस्तावेजों से हटा दिया जाएगा"
पुलिस और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए सब्सिडी की मांग पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, पिछली एआईएडीएमके सरकार द्वारा की गई प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्रशासन जमीनी स्तर से नीचे था. अब पुलिस ने कानून व्यवस्था को ठीक से बनाए रखा है और उपलब्धियों की नींव रखी है. पुलिस अधिकारियों को जनता के सामने अपने कार्यभार और व्यक्तिगत द्वेष को नहीं दिखाना चाहिए. यह एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो अपराधों को रोकता हो. उन्हें जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए.
एम.के. स्टालिन ने पुलिस को लेकर कई घोषणाएं कीः
- तमिलनाडु में अपराध शून्य होना चाहिए.
- पुलिस दिवस 6 सितम्बर को मनाया जाएगा.
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पुलिसकर्मी सभी स्वीकृत अस्पतालों में चिकित्सा जांच करवाएं.
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे हों.
- कोयंबटूर, शिवगंगा, तिरुप्पुर, कल्लाकुरिची, नमक्कल, तिरुवन्नामलाई और कन्याकुमारी जिलों में नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.
- कोयंबटूर में 5 करोड़ रुपये की लागत से आतंकवाद निरोधक इकाई स्थापित की जाएगी.
मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन ने कहा अब तक हमने जो देखा है वह शासन के द्रविड़ मॉडल का भाग 1 है. 2026 के राज्य विधानसभा चुनाव के बाद, द्रविड़ मॉडल संस्करण 2.0 के साथ अपनी सफलता जारी रखेगा. मुख्यमंत्री के भाषण के बाद विधानसभा में विपक्ष के उपनेता आरपी उदयकुमार ने कहा, "लोगों को बताना चाहिए कि सरकार खड़ी है या नहीं. मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि द्रविड़ मॉडल पार्ट-2, पार्ट-3 है. पार्ट-2 का मतलब तमिलनाडु में विफलता है."
इसे भी पढ़ेंः स्टालिन ने राज्य की स्वायत्तता पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की, पूर्व जस्टिस कुरियन होंगे अध्यक्ष
