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नीति आयोग की बैठक में उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रखा 'विकसित भारत' का विजन - NITI AAYOG GOVERNING COUNCIL MEET

नीति आयोग की बैठक में राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग पर भी विचार-विमर्श किया गया.

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नीति आयोग की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2025 at 11:33 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शनिवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित भारत के उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. इस बैठक में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों के योगदान और विजन पर चर्चा करना था.

हरियाणा का विजन: ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था और 50 लाख नए रोजगार
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में 'हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047' प्रस्तुत किया. इस दस्तावेज में राज्य के 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को रेखांकित किया गया है. इसके साथ ही, इसमें 50 लाख नए रोजगार सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है.

मुख्यमंत्री सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके विजन, नीतियों और निर्णयों ने हमेशा राष्ट्रीय हित में काम किया है. उन्होंने विकसित भारत के विजन में आत्मनिर्भरता, समृद्धि, सशक्तिकरण, क्षमता, समावेशिता और तकनीकी उन्नति को महत्वपूर्ण बताया.

हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा एआई मिशन' की स्थापना कर रहा है. राज्य ने इस प्रयास को समर्थन देने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता भी किया है. इसके अलावा, हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड युवाओं के लिए इंटर्नशिप, मेंटरशिप और किफायती इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है.

राजस्थान ने मांगा केंद्र से सहयोग: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में जल एवं ऊर्जा सुरक्षा के बिंदुओं पर केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग का अनुरोध किया. उन्होंने 'विकसित राजस्थान@2047' विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर पहलू पर तेजी से काम कर रही है.

मध्य प्रदेश का योगदान: 2 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ सेना द्वारा चलाए गए सफल अभियान 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी. उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और 2047 तक यह शीर्ष अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

डॉ. यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देगा. युवाओं, किसानों, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए विभागवार लक्ष्य और समयबद्ध योजनाएँ बनाई गई हैं.

दिल्ली देगी बुनियादी ढांचे पर ध्यान: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति आयोग के सामने 'विकसित दिल्ली' का रोडमैप पेश किया. उन्होंने यमुना की सफाई, बुनियादी ढांचे का विकास और हर घर में नल का पानी सरकार की प्राथमिकताएँ बताईं.

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की जिम्मेदारी बड़ी है. उन्होंने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' को साकार करने के लिए दिल्ली में हर राज्य के दिवस का आयोजन शुरू करने की बात भी कही.

पंजाब ने उठाया जल का मुद्दा: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बैठक में राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब के पास किसी भी राज्य के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है.

यह भी पढ़ें- नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री स्टालिन ने परियोजनाओं का नाम अंग्रेजी में रखने का किया अनुरोध

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शनिवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित भारत के उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. इस बैठक में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों के योगदान और विजन पर चर्चा करना था.

हरियाणा का विजन: ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था और 50 लाख नए रोजगार
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में 'हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047' प्रस्तुत किया. इस दस्तावेज में राज्य के 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को रेखांकित किया गया है. इसके साथ ही, इसमें 50 लाख नए रोजगार सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है.

मुख्यमंत्री सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके विजन, नीतियों और निर्णयों ने हमेशा राष्ट्रीय हित में काम किया है. उन्होंने विकसित भारत के विजन में आत्मनिर्भरता, समृद्धि, सशक्तिकरण, क्षमता, समावेशिता और तकनीकी उन्नति को महत्वपूर्ण बताया.

हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा एआई मिशन' की स्थापना कर रहा है. राज्य ने इस प्रयास को समर्थन देने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता भी किया है. इसके अलावा, हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड युवाओं के लिए इंटर्नशिप, मेंटरशिप और किफायती इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है.

राजस्थान ने मांगा केंद्र से सहयोग: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में जल एवं ऊर्जा सुरक्षा के बिंदुओं पर केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग का अनुरोध किया. उन्होंने 'विकसित राजस्थान@2047' विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर पहलू पर तेजी से काम कर रही है.

मध्य प्रदेश का योगदान: 2 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ सेना द्वारा चलाए गए सफल अभियान 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी. उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और 2047 तक यह शीर्ष अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

डॉ. यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देगा. युवाओं, किसानों, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए विभागवार लक्ष्य और समयबद्ध योजनाएँ बनाई गई हैं.

दिल्ली देगी बुनियादी ढांचे पर ध्यान: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति आयोग के सामने 'विकसित दिल्ली' का रोडमैप पेश किया. उन्होंने यमुना की सफाई, बुनियादी ढांचे का विकास और हर घर में नल का पानी सरकार की प्राथमिकताएँ बताईं.

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की जिम्मेदारी बड़ी है. उन्होंने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' को साकार करने के लिए दिल्ली में हर राज्य के दिवस का आयोजन शुरू करने की बात भी कही.

पंजाब ने उठाया जल का मुद्दा: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बैठक में राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब के पास किसी भी राज्य के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है.

यह भी पढ़ें- नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री स्टालिन ने परियोजनाओं का नाम अंग्रेजी में रखने का किया अनुरोध

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