56

OPINION: ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ବାସ୍ତବତା: ଭାରତୀୟ ସହରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ

बजेट 2026-27 : भारताचे शहरीकरण हे केवळ आकडेवारीचा गोंधळ आहे का?

बजट 2026-27: क्या सिर्फ आंकड़ों के फेर में उलझकर रह गया भारत का शहरीकरण?

Between Promise And Reality: What Budget 2026-27 Really Means for India's Cities

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ: ਕੀ 'ਨੰਬਰ ਇੱਕ' ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

स्वच्छ भारत अभियान कामगिरीचा भ्रम; भारतातील शहरांच्या क्रमवारीत विरोधाभास

The Performance Delusion: India's City Rankings Paradox

शहरों की रैंकिंग : क्या 'नंबर वन' के आंकड़े शहरी समस्याओं पर पर्दा डाल रहे हैं?

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഇൻഡോറിലെ കുടിവെള്ളം എങ്ങനെ മരണക്കെണിയായി? നഗര റാങ്കിങ്ങിലെ പോരായ്‌മകളെ കുറിച്ച്...

OPINION: ସହରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦେବାଳିଆ ଆଇନ: ଭାରତର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର

शहरांसाठी दिवाळखोरी कायदे : भारतातील अपूर्ण सुधारणा पूर्ण करण्याची गरज

शहरों के लिए दिवालियापन कानून: भारत का अधूरा सुधार

An Insolvency Law For Cities: India's Unfinished Reform

ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਲ

Analysis: भयावह दौर से गुजर रहे भारतीय शहर, जानें क्या है पारगमन-उन्मुख विकास गतिरोध, कैसे निपटती है सरकार

Between Planning And Practice: India's Transit-Oriented Development Impasse

সংখ্য়ায় বাড়লেও দেশের নতুন কর্মী বাহিনীর জন্য বিপদও কম নয়

தீர்க்கப்படுமா இணைய தொழிலாளர்களின் பிரச்னைகள்?

ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ

भारतीय शहरांमधील असंघटित कामगारांच्या असुरक्षिततेवर उपाय करण्याची गरज