ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗੂਗਲ,ਟਵਿਟਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਅਨੂਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੱਵਿਖ 'ਚ ਬੇਹਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭੱਵਿਖ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਐਂਡ ਲਾਅ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੂਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
