ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
