माले: भारत सरकार ने फिर से मालदीव की 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त कर्ज बजट के रूप सहायता की है. मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के अनुरोध पर भारत सरकार ने अतिरिक्त कर्ज की व्यवस्था की है.
मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को एक बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मालदीव के वित्त मंत्रालय के 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को पिछली सदस्यता की मैच्योरिटी पूरी होने पर एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है. ये सरकारी ट्रेजरी बिल मालदीव सरकार के लिए शून्य ब्याज पर सरकारी व्यवस्था के तहत एसबीआई द्वारा दिया जाता है.
बयान में कहा गया है कि भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर सदस्यता जारी रखी गई है.
वहीं, मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ट्रेजरी बिल समझौते को आगे बढ़ाने का भारत सरकार का निर्णय विदेश मंत्री मूसा जमीर द्वारा इस महीने की शुरुआत में भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से अनुरोध करने के बाद आया है.
मालदीव ने की भारत सरकार की सराहना
विदेश मंत्रालय ने बजटीय आवंटन के रूप में मालदीव को भारत सरकार के समर्थन की भी सराहना की. बयान में कहा गया है कि भारत सरकार की आर्थिक सहायता से बड़ी संख्या में ढांचागत विकास परियोजनाएं और सामुदायिक विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें अनुदान सहायता का प्रमुख हिस्सा शामिल है. मंत्रालय ने आगे कहा कि मालदीव सरकार लोगों के पारस्परिक लाभ और समृद्धि के लिए दोनों देशों के बीच सहयोगपूर्ण साझेदारी जारी रखने के लिए तत्पर है.
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